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किसान भाई उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन कराएं
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नीमच | 12-जुलाई-2019
 
   उद्यानिकी विभाग में विभागीय योजनाओं में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 में विभागीय राज्य पोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, औषधीय पौध मिशन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य प्रसंस्करण एवं नश्वर उत्पादों का भंडारण क्षमता में वृद्धि योजनाओं में पूर्व निर्देशों द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओं के सिद्धान्त को समाप्त करते हुए हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक योजनावार MPFSTS पोर्टल में आवेदन लेने की तिथियां आयुक्त उद्यानिकी द्वारा जारी की जायेंगी। किसान स्वयं अपने स्तर से ऑनलाईन पंजीयन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को भी विकासखण्ड स्तर से ऑनलाईन करवाया जा सकेगा।
   विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों पर किसानों को अपना पंजीयन कराने हेतु कार्यालय के भीतर सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। कोई भी ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। पोर्टल प्रारंभ करने से पूर्व पर्याप्त प्रचार-प्रसार एस.एम.एस. अन्य माध्यमों से कराया जावेंगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का परीक्षण करने के उपरांत संबंधित क्षेत्र में पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ब्लॉक के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, आवेदक किसानों के क्षेत्र का भ्रमण कर सिंचाई के साधन, भूमि का प्रकार, सिंचाई की पद्धति, सिंचाई जल की गुणवत्ता, भूमि में जलभराव एवं जल निकासी की स्थिति, पहुंच मार्ग की स्थिति, शहर से प्रक्षेत्र की दूरी, प्रक्षेत्र पर स्थापित अधोसंरचनाओं की स्थिति, किसान प्रक्षेत्र पर निवास करता है या शहर में, किसान की शिक्षा, किसान के पास उपलब्ध कृषि यंत्रों की स्थिति, किसान के पास भूमि का रकबा (हेक्टेयर), उद्यानिकी फसलों का रकबा (हेक्टेयर), किसान के पास आय के अन्य साधन धारित रकबे के आधार पर चयनित सुविधा उपकरण की उपयुक्तता आदि बिंदुओं पर प्रतिवेदन जिला अधिकारी उद्यानिकी को प्रस्तुत करेगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाकर गुण-दोषों के आधार पर ही हितग्राहियों का चयन किया जायेगा।
   समिति ऑनलाइन एवं कार्यालय में प्राप्त आवेदन जिन्हें ऑनलाईन दर्ज करवाया गया है का ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, वरिष्ट उद्यान विकास अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर वरियता क्रम के आधार पर लक्ष से 50 प्रतिशत अधिक पात्र आवेदकों को चिन्हित करेंगे। पात्र पंजीकृत किसानों को विधिवत जिला स्तर की प्रशिक्षण हेतु चिन्हित नर्सरी 50-50 के  समूह (batches) में प्रशिक्षण कराया जायेगा। कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर अपने यंत्रों, सामग्री का प्रदर्शन किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत ही चयनित किसानों को अपने वेंडर चयन की सुविधा दी जाये।  
   किसान द्वारा जिस प्रपत्र में कंपनी का चयन किया गया है उस प्रपत्र की जानकारी नर्सरी स्तर पर ही ऑनलाइन अपलोड की जायेगी। इस प्रपत्र में कोई काट छांट नहीं होना जिला जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।  पिछड़े क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहाँ के किसानों को प्राथमिकता से लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य आवंटन किया जाये। उप सचिव म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा इस प्रक्रिया से हितग्राही योजना में लाभ लेने हेतु आगे आएंगे उन्हें योजनाओं के सम्बन्ध में सही जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
(8 days ago)
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