समाचार
|| पीड़ित परिजन को सहायता राशि वितरित || समाज और सरकारी स्कूलों के बीच की दूरी को कम करना जरूरी - श्री बहुगुणा || शिक्षा के उजाले से ही जीवन में आ सकती है रोशनी – कलेक्टर || इन्दौर संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने जल संरक्षण संरचना से पानी रोकने के प्रयास की प्रशंसा की || संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने आजीविका समूह की महिलाओं से चर्चा की || संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने पौधारोपण कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्य का किया अवलोकन || इन्दौर संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम खामट में उन्नत पद्धति से मक्का फसल लगाने वाले किसान से की चर्चा || इन्दौर संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्टॉप डेम पर जल संरक्षण कार्य का किया अवलोकन || आनंदक सम्मेलन हेतु पंजीयन जारी-आयोजन अब 28 जुलाई को || जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण कमेटी (दिशा) की बैठक आज
अन्य ख़बरें
सभी जिलों में नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को
बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों के होंगे समझौते
रतलाम | 12-जुलाई-2019
 
   
     पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के सभी जिलों में शनिवार 13 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
    विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
    प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
    न्यायालयीन लंबित प्रकरणों- में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी।
    आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
    उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
    आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
    नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
    सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। विद्युत वितरण कंपनियों ने कहा है कि यह छूट मात्र शनिवार 13 जुलाई 2019 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
(8 days ago)
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
पाठकों की पसंद

संग्रह
जूनजुलाई 2019अगस्त
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

© 2012 सर्वाधिकार सुरक्षित जनसम्पर्क विभाग भोपाल, मध्यप्रदेश             Best viewed in IE 7.0 and above with monitor resolution 1024x768.
Onder's Computer