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नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं से प्रकरणों में छूट का प्रावधान
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छिन्दवाड़ा | 12-जुलाई-2019
 
    जिला न्यायालय परिसर छिन्दवाडा और तहसील मुख्यालयों के सिविल न्यायालयों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत बिजली चोरी, अनाधिकृत विद्युत का उपयोग एवं भार वृद्धि के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में सभी घरेलू और कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक श्रेणी के उपयोगकर्ता/उपभोक्ताओं के लिये छूट के प्रावधान किये गये है।
      म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में आकलित सिविल दायित्व की राशि में 25 प्रतिशत और 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत तथा प्री-लिटिगेशन में आकलित सिविल दायित्व की राशि में 40 प्रतिशत और 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष देय आकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही अन्य शर्तो का पालन करना होगा। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत की तिथि 13 जुलाई तक समझौता करने के लिये लागू रहेगी तथा 13 जुलाई के बाद कंपनी द्वारा छूट  प्रदान नहीं की जायेगी और संबंधित उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। साथ ही धारा 126 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में यदि उपभोक्ता द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष कोई आपत्ति या अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसे प्रकरणों को भी प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकृत कराया जा सकेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि कंपनी और विशेष न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से बचने के लिये इस लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण कराये और सहयोग प्रदान करें। विस्तृत जानकारी के लिये संबंधित संभागीय कार्यालय या वितरण केंद्र से संपर्क किया जा सकता हैं।
(10 days ago)
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