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नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत विद्युत प्रकरणों में दी जाने वाली छूट
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विदिशा | 07-फरवरी-2020
    राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराएं क्रमशः 126, 135, 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए आठ फरवरी को नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि पांच किलो वॉट भार तक के गैर घरेलू दस अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्न अनुसार छूट दी जाएगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर एक पर
    कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर चालीस प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छह माही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। 
प्रीलिटिगेशन स्तर दो पर
   कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छह माही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत नगरपालिका से संबंधित जलकर प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। 

 
(16 days ago)
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