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कलेक्टर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश किये जारी
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नरसिंहपुर | 20-मार्च-2020
     राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत किसी भी आपदा की आशंका की स्थिति में समुदाय की सहायता, संरक्षण या राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। कोरोना वायरस बीमारी फैलने को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय किये जाने के निर्देश हैं। उक्त धारा के तहत जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने निहित शक्तियों में निर्देश जारी किये हैं। यह आदेश नरसिंहपुर जिले की सीमा अंतर्गत 31 मार्च तक प्रभावशाली रहेगा।
         उल्लेखनीय है कि भारत सरकर के गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नोटिफाईड आपदा मानते हुये कार्यवाही करने, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय सचिव तथा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के अनुसार कोरोना वायरस के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुये हैं। इसके तहत जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आदेश जारी किया है।
         जारी आदेश में कहा गया है कि कोई लंगर/ भंडारा एवं सभी सार्वजनिक कार्यक्रम 31 मार्च तक नरसिंहपुर जिले में संचालित नहीं होंगे। कोई मालिश केन्द्र, स्पा, सिनेमा हाल तथा मैरीज हाल, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स, स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी, स्टेडियम खेल मैदान, पार्क अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोह को 31 मार्च तक जिले में संचालित नहीं होंगे।
         जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक जिले में 20 से अधिक लोगों के जमावड़े वाले किसी भी सार्वजनिक/ सामुदायिक/ धार्मिक स्थल पर कोई भी सामाजिक, धार्मिक अनुष्ठान या आयोजन नहीं होगा। कोई सम्मेलन, कार्यक्रम, रैलियां, धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 31 मार्च तक नहीं किया जायेगा। कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति को भी 31 मार्च तक बंद किये जाने के लिए आदेश पारित किये जायें।
         नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में चलने वाले सार्वजनिक और निजी परिवहन को निर्धारित कीटाणु नाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप स्वच्छ किया जाये। तदनुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से ड्राइवरों और सफाई कर्मियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण्‍ को सुनिश्चित और व्यवस्थित किया जाये।
         नगर पालिका, नगर परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में विशेष रूप बस, टैक्सी, आटो स्टेंड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्र आदि जिले में निर्धारित कीटाणु नाशक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वरा निर्धारित नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जावेगी। तदानुसार वह अपने कर्मचारियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित करेगी।
         आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टेंड को छोड़कर जहां यात्री सवार हों, जिले के अधिकार क्षेत्र की भीतर किसी भी स्थान पर किसी बंद समूह में 20 या अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है।
         जिले की समस्त अत्यावश्यक खाद्य सामग्री फल, सब्जी, दूध, दवाई आदि को छोड़कर शेष दुकानों को केवल दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक ही खोले जायें। यह व्यवस्था जिले के समस्त साप्ताहिक हाट बाजार के लिए भी लागू होगी। आदेश के अनुसार 60 वर्ष से उपर और 15 वर्ष से कम आयु के समस्त व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। उन व्यक्तियों को केवल इलाज के लिए ही घर से बाहर निकालने की इजाजत होगी।
         जिले में नर्मदा नदी एवं अन्य नदी तटों पर सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा। जहां कहीं भी किसी कार्य के लिए लाइन में लगना जरूरी हो वहां लाईन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जावे। सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालयों, होटल आदि व्यवसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने के उपरांत ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जावे। बसों में एक सीट पर केवल एक यात्री को ही बैठाया जावे।
         सभी प्रकार की अत्यावश्यक सेवाओं विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि शमन, दूरसंचार आदि को छोड़कर शेष विभागों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय मं आयें शेष 50 प्रतिशत घर पर रहकर कार्य करें। इस रोस्टर का निर्धारण कार्यालय प्रमुख करें।
 
(8 days ago)
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