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अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों को अवकाश से मुक्त रखने के निर्देश
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भिण्ड | 28-मार्च-2020
    गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेशानुसार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ;ॅभ्व्द्ध द्वारा कोरोना वायरस को 2020 में दिये गये निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने जिला प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत कलेक्टर कार्यालय, जिला कोषालय, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नगर पालिका/ नगर परिषद में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को शासन द्वारा जारी किये गये शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को बन्द रखे संबंधी आदेश में अवकाश से मुक्त रखा गया है।
    म प्र शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल निर्देशानुसार कार्यालय/संस्था एवं उनमें पदस्थ अमला जो अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉकडाउन से पूर्णतः मुक्त रखे जाने से कार्यालयीन आदेश 24 मार्च 2020 जारी किया गया है। परन्तु, उक्त आदेश एवं निर्देशों के बावजूद यह देखने में आ रहा है कि उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले विभाग/अमला अपने कर्तव्यों पर उपस्थित नहीं हो रहे है तथा अधिकांश कार्यालय पूर्णतः बंद कर दिये गये है। जिसके फलस्वरूप शासकीय कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध प्रतीत होकर कदाचार की श्रेणी में आती है। जिससे आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह द्वारा उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले समस्त विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने-अपने कर्तव्य उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश भिण्ड जिले के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जाए। समस्त कार्यालय प्रमुख जिला भिण्ड अपने संबंधित अमले को उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
 
(63 days ago)
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