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आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कलेक्टर श्री सिंह ने जारी किया आदेश
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कटनी | 01-अप्रैल-2020
    आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26(2) के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शशिभूषण सिंह ने आदेश जारी करते हुये आवश्यक निर्देश दिये हैं। जिसके तहत सभी प्रवासी इत्यादि जिस भी जगह पर रह रहे हैं, उनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा करने के लिये कहा गया है। इन व्यवस्थाओं के लिये संबंधित निकाय अपनी निधि, पंच परमेश्वर की राशि तथा तदर्थ समिति के फण्ड का उपयोग कर सकेंगे। इस कार्य हेतु यथा संभव समाज सेवियों, दान-दाताओं का भी सहयोग लिया जायेगा। नगर निगम आयुक्त कटनी को संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उक्त कार्य एवं व्यवस्थाओं के लिये उत्तरादायी होंगे। ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी स्टाफ एवं ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से कार्य किया जायेगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्रों में मण्डी सचिव एवं अनाज व्यापारियों से चर्चा कर सूख अनाज की व्यवस्था करेंगे।
            आज दिनांक तक बाहर से आये हुये व्यक्तियों को अनिवार्य रुप से न्यूनतम 14 दिनों की अवधि के लिये स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुये क्वारेन्टाईन रखने के लिये कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। अधिक संख्या में बाहर से आये हुये लोग, जिनके पास रहने के लिये आवास नहीं हैं या स्वास्थ्य विभाग से अभिमत अनुसार आवास में रखा जाना उचित नहीं है, उनके लिये निकटतम शासकीय भवन, स्कूल, हॉस्टल आदि में पुर्नवास शिविर स्थापित कर रुकने एवं भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।
            उद्याोग तथा दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रकार के नियोक्ता को अपने श्रमिकों को नियत तिथि तक बिना किसी कटौती के लॉकडाउन की अवधि सहित उनके पारिश्रमिक का अनिवार्य भुगतान करने के लिये कहा गया है। एैसी समस्त फैक्ट्री, कंपनी, दुकानों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जहां बाहर से मजदूर आकर कार्य कर रहे हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिये उस प्रतिष्ठान के मालिक जिम्मेदार होंगे। इन निर्देशों के पालन कराने की जिम्मेदारी श्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा जिला प्रबंधक मार्कफेड को सौंपी गई है।
            जारी आदेश के तहत 30 अप्रैल 2020 तक कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदारों पर किराये के लिये दबाव नहीं बनायेगा और न ही कोई मकान मालिक श्रमिकों एवं विद्यार्थियों को अपने परिसर खाली करने के लिये बाध्य करेगा। यदि कोई मकान मालिक एैसा करता है, तो उसके विरुद्ध अनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
            जिले के समस्त शासकीय या निजी हॉस्टल्स में रह रहे बच्चों व छात्रों की भोजन की जिम्मेदारी संबंधित हॉस्टल अधीक्षक व हॉस्टल संचालक को सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये किये गये हैं। इसके लिये सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिम्मेदार होंगे।
            इसी प्रकार जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले के बाहर से जाने वाले और जिले में आने वाले यात्री जो निजी कारणों से आवागमन कर रहे हैं, पर रोक लगा दी गई है। आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं पर जिले के बाहर एवं अन्दर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान पूर्व की भांति खुले रहेंगे एवं उनसे जुड़े कार्यों हेतु वाहन एवं व्यक्तियों को दी गई अनुमति पूर्व की तरह मान्य होगी।
            कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने संबंधित समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (इन्सीडेन्ट कमाण्डर) एवं तहसीलदारों को अपने-अपने अनुभाग व तहसील स्तर पर जारी आदेश के तहत निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया है। इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
 
(59 days ago)
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