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कोविड 19 की लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा
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भोपाल | 10-अप्रैल-2020

           मध्य प्रदेश में कोविड 19 कोरोना वायरस रोग को फैलने से रोकने हेतु  लॉक डाउन के कारण गरीब परिवारों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ऐसी स्थिति में उनकी हर संभव मदद के उद्देश्य से  खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य शासन ने गैर सूचीगत गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण करने का आदेश जारी किया है।
      राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उक्त श्रेणियों के लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें राशन प्राप्त करने की वर्तमान में पात्रता नहीं है। ऐसे परिवारों को इस कठिन समय में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शासन परिवार के प्रत्येक सदस्य के मान से  4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल उचित मूल्य दुकान से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
         उल्लेखनीय है कि श्री अविनाश लवानिया , संचालक , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के सभी कलेक्टर्स को लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों को निःशुल्क खादान्न वितरण करने हेतु  शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । इन दिशानिर्देशों में सर्वप्रथम यह जांच की जाएगी कि सूची में प्रस्तावित परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन की पात्रता हेतु निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में क्या वर्गीकृत किए जा सकते हैं ? ।इन  हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों को इस सूची के हितग्राहियों से अवगत कराते हुए यह सूची उचित मूल्य दुकानों एवं ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाएगी। इस सूची में आए हितग्राही परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल उचित मूल्य दुकान से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
        मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन आवंटित खाद्यान्न को उचित मूल्य दुकानदार को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदाय करेगा। हितग्राही परिवारों का विवरण और खाद्यान्न की पात्रता पी ओ एस मशीन पर प्रथक श्रेणी के रूप में उचित मूल्य के विक्रेता के पास उपलब्ध कराई जाएगी और विक्रेता के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
        जिलों के सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी  एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं  यह सुनिश्चित करेंगे कि हितग्राही सूची में दर्ज परिवारों को पूर्व सूचना मिल जाए जिससे दुकान पर अनावश्यक भीड़ ना हो। यह राशन हितग्राही परिवारों को लॉक डाउन के प्रभाव से राहत देने के कारण आकस्मिक रूप से मात्र एक बार एक माह के लिए ही जारी किया गया है। हितग्राहियों को राज्य स्तरीय पोटेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जिससे हितग्राही अपनी सुविधा अनुसार प्रदेश के किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
        जिले में कोविड 19 कोरोना वायरस की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिले के कलेक्टर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की रणनीति जिला स्तर से बना सकते हैं ताकि आमजन को राशन प्राप्त करने में असुविधा ना हो तथा वितरण व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जा सके। राज्य शासन के इस आदेश से प्रदेश के 32 लाख गरीब परिवारों को इस संकटकालीन समय में  दो वक़्त का भोजन उपलब्ध हो सकेगा।

 
(51 days ago)
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