राज्य शासन द्वारा अब तक प्रदेश के 11 लाख 88 हजार 47 किसानों से 79 लाख 03 हजार 586 मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि एक दिन में 2 लाख 12 हजार 136 मीट्रिक टन गेंहूँ उपार्जित किया।

   मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि 4 हजार 505 खरीदी केन्द्रों पर कुल उपार्जित गेंहूँ का 83.54 प्रतिशत यानी 66 लाख 10 हजार 170 मीट्रिक टन गेंहूँ गोदामों में सुरक्षित परिवहन किया। उपार्जित गेंहूँ के विरूद्ध किसानों को अब तक 8863 करोड़ 37 लाख 53 हजार 114 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को सफल भुगतान के रूप में कुल राशि रूपये 7598 करोड़ 67 लाख 80 हजार 924 रूपये उनके खाते में ऑनलाइन पहुँचाए गए।

   श्री राजपूत ने कहा कि मानसून को देखते हुए खरीदे गए गेंहूँ का सुरक्षित भंडारण भी किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम खाद्यान को 100 प्रतिशत सुरक्षित रख सकें। कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन के कारण स्टाफ की कमी, सोशल डिस्टेसिंग के बावजूद हम अपने खरीदी लक्ष्य को निर्धारित तिथि के पूर्व पूरा कर लेंगे।


   प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि गेंहूँ उपार्जन के साथ प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की भी किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि एसएमएस से भेजी गई सूचना के आधार पर 726 खरीदी केन्द्रों पर प्रदेश के 24 हजार 270 किसान आज दिनांक तक अपना 29 हजार 604 मीट्रिक टन खाद्यान्न समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं।

   श्री शुक्ला ने बताया कि कुल उपार्जित खाद्यान में से 13 हजार 706 मीट्रिक टन यानी 46.30 प्रतिशत परिवहन कर गोदामों में सुरक्षित पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप एवं मानसून को देखते हुए हमारा प्रयास है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक सुरक्षित मूल्य और एक सुरक्षित स्थान खरीदी केन्द्रों के रूप में उपलब्ध करावायें, जिससे उन्हें न तो मानसून की चिन्ता हो और ना ही उपज के मूल्य की।