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किसान लाल धान न लगाएं, सरकार द्वारा नहीं खरीदी जाएगी लाल धान
किसानों लाल धान न लगाएं, इसके लिए मैदानी अमले को दिए निर्देश, कलेक्टर ने की कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा
रायसेन | 20-मई-2020
 
  
    खरीफ-2020 की तैयारी के लिए एसीपी कृषि की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय बैठक के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य, पशुपालन, मार्केटिंग फेडरेशन, एमपी एग्रो कृषि यांत्रिकी तथा जिला सहाकरी बैंक की गतिविधियों की समीक्षा की।
    बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने खरीफ 2018 में जिले को प्रदाय 103 करोड़ रूपए की बीमा दावा राशि वितरण की जानकारी लेते हुए जीएमसीसी एवं एलडीएम को तत्काल वीसी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि फसल बीमा दावा राशि उन्हीं हल्कों के किसानों को प्रदाय की गई है जो हल्के जिस फसल के लिए अधिसूचित थे और उन हल्कों में फसल की उपज में कमी पाई गई। हल्के की वास्तवितक उपज यदि उस हल्के की निर्धारित औसत उपज से कम आई है तो बीमा दावा की पात्रता है। समय पर प्रीमियम राशि जमा करने वाले ऋणी तथा अऋणी किसानों को बीमा दावा राशि की पात्रता होती है।
    आगामी खरीफ 2020 में पैदा हुई धान की खरीदी में लाल धान का उपार्जन नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय मैदानी अमले तथा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के किसानों को इस संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार आगामी खरीफ सीजन में नकली खाद, बीज, एवं कीटनाशक का विक्रय नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नकली खाद, बीज या कीटनाशक का विक्रय किया जाता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार खरीफ 2020 के लिए समितियों से बीज की मांग तत्काल प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।
    बैठक में डीएमओ को निर्देश दिए गए कि किसान, डबल लॉक से नगद में खाद लेना चाहते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जाए। खरीफ 2020 के लिए अग्रिम भण्डारण के लिए गोदाम किराए से लेकर एडवांश लिफ्टिंग कराने के निर्देश डीआरसीएस तथा जीएमसीसीबी को दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 370 ग्रामीण तालब जलक्षेत्र 912 हैक्टेयर तथा 58 सिंचाई जलाशय जलक्षेत्र 12576 हैक्टेयर को मत्स्य पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। बारहमासी तीन सिंचाई जलाशय ऊंचोखेड़ा, दाहोद तथा मोघा में केज के माध्यम से मत्स्य पालन नीलक्रांति योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जिले में नीलक्रांति योजना के अंतर्गत लक्षित बजट 154 लाख रूपए में से 128.11 लाख रूपए अनुदान वितरित कर 83 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है। इसी प्रकार जिले में मत्स्य बीज उत्पादन अंतर्गत 1750 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 1802 लाख स्पान उत्पादन कर 103 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
(53 days ago)
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