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अधिकारी योजनाओं में गति लाये- कलेक्टर
लक्ष्य के अनुरूप रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन न कराने पर उद्योग केन्द्र के जी.एम. को कारण बताओं नोटिस
मुरैना | 17-जून-2020
      कलेक्टर श्रीमती प्रियंकादास ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अधिकारी गति लायें, जिससे पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा रोजगार सेतु अभियान चलाया गया है। इस अभियान में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिले में अभी तक 47747 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। जिसमें से रोजगार सेतु पोर्टल पर विभागों को पिछली टीएल बैठक में लक्ष्य दिये गये थे जिसमें जिला उद्योग के महाप्रबंधक श्री अनूप चौबे को विभिन्न फैक्ट्रीयों में कार्यरत श्रमिकों को पंजीयन कराने के लिये 200 का लक्ष्य दिया गया था जिसमें मात्र 95 पंजीयन कराये गये थे। इस पर श्रीमती दास ने जीएमडीआईसी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश एवं दो दिवस में प्राप्त लक्ष्य को पूर्ण पंजीयन करने के निर्देश दिये। ये निर्देश उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक के दौरान दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर श्री एस के मिश्रा, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, नगरीय निकाय, जनपद सीईओ एवं समस्त तहसीलदार उपस्थित थे।  
    कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड जनपद, स्थानीय निकायवार बनाये गये है। जिनमें जॉब कार्ड बनवाने हेतु लंबित प्रवासी श्रमिकों की संख्या 6 हजार 617 है, जॉब कार्ड धारक प्रवासी श्रमिकों की संख्या 1 हजार 403 है जबकि नरेगा के अन्तर्गत नियोजित प्रवासी श्रमिकों की संख्या 639 है। यह संख्या बहुत ही कम है, इसे और आगे बढाया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि कई विभाग मजदूरों की यूजर आईडी आज दिनांक तक नहीं बनवाये है। वे अधिकारी डीआईओएनआईसी से चर्चा कर यूजर आईडी बनवा लें। जिससे लोंगो का पंजीयन लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण हो सके। जो अधिकारी यूजर आईडी नहीं बनवायेंगे और अपने अधीनस्थ निर्माण एजेन्सियों में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराते है तो उन अधिकारियों की सूची बनाकर उपलब्ध कराये। जिससे उनको अपर कलेक्टर के माध्यम से नोटिस जारी किये जावें।
    कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि मुरैना जिले में द्वितीय फैस में 120 गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जाना है। इसके लिये 7 विकासखण्डों के सीईओ को 20-20 गौशालाओं का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 71 ऐसे मंदिर है, जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा शासकीय जमीन है, शासन की योजनानुसार वहां पर तालाब निर्माण, वृक्षारोपण एवं नवीन गौशाला का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इसके लिये सीईओ जनपद द्वारा प्रस्ताव पिछले 10 जून तक मंगवाये गये थे। जिसमें पोरसा सीईओ ने 4, जौरा ने 10, कैलारस ने 9, मुरैना ने 5, अम्बाह ने 7, सबलगढ एवं पोरसा ने 13-13 गौशालाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इस पर कलेक्टर ने 20-20 गौशालाओं के प्रस्ताव देने के निर्देश समस्त सीईओ को दिये।
    बैठक में कलेक्टर ने सुदूर संपर्क सड़क के संबंध में प्रत्येक जनपद सीईओ से चर्चा कर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस प्रकार चयन किया जावे कि गांव सुदूर सड़क मुख्य सड़क से जुड़े। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। जिसमें पहाडगढ़ जनपद की 39, कैलारस की 21, अम्बाह की 14 शिकायतें पोर्टल पर लंबित थी। इन्हें शीघ्र हल करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान योजना के संबंध में विस्तार से निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिये।
 
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