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सुपात्र वंचित ना हो-कलेक्टर डॉ.जैन
वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावों की समीक्षा
विदिशा | 25-जून-2020
    कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज कलेक्ट्रेट के बेतवा सभा गृह कक्ष में वनाधिकार अधिनियम के तहत संबंधित हितग्राहियों को प्रदाय किए जाने वाले भू-अधिकार पत्र के निरस्त दावों की समीक्षा की। कलेक्टर डॉ जैन ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि दावे किन कारणों से निरस्त हुए है का स्पष्ट उल्लेख प्रत्येक प्रकरण में अंकित किया जाए।
    कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र प्रदाय होने है वे सभी सुपात्र वंचित ना हो। उन्होंने कहा कि संबंधित हितग्राही को भू-अधिकार पत्र किस आश्य अर्थात आवासीय या खेती भूमि के लिए प्रदाय किए गए है कि भी जानकारी पोर्टल पर अंकित की जाए। वन मण्डलाधिकारी श्री राजवीर सिंह ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष ग्राम सभा से पारित अथवा सचिव, जेआरएस के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए गए है जिनका परीक्षण संबंधित समिति को कर निर्णय लेने है। निरस्त होने वालो दावों में कारण उल्लेख करना अनिवार्य है। बैठक में आज दिनांक तक दर्ज दावे लेकिन प्रस्तुत नही किए गए है कि संख्या 998 है। जबकि प्रस्तुत दावो की कुल संख्या 20512 है जिसमें से सत्यापन के लिए चुने गए दावो की संख्या 10690, सत्यापन किए गए दावो की संख्या 6152, सत्यापन के लिए लंबित दावो की संख्या 14203, प्रस्तुत दावो की संख्या 5234 मान्य अनुशंसा किए गए दावो की संख्या 59, निरस्त की अनुशंसा किए गए दावो की संख्या 159 है, जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किए गए दावो की संख्या 223 है।
    पुनः परीक्षण हेतु दर्ज अनुसूचित जाति, ओटीएफडी के निरस्त व्यक्तिगत दावो की जानकारी प्रस्तुत की गई तदानुसार अनुसूचित जाति के प्रस्तुत व्यक्तिगत दावों की कुल संख्या 2263, अन्य परम्परागत वन निवासी (ओटीएफडी) के प्रस्तुत व्यक्तिगत दावो की संख्या 18249 इस प्रकार कुल व्यक्तिगत दावो की संख्या 20512 है। एफआरसी द्वारा एसटी के निरस्त किए गए व्यक्तिगत दावो की संख्या 1148, ओटीएफ के निरस्त व्यक्तिगत दावों की संख्या 9770 इस प्रकार कुल निरस्त दावो की संख्या 918 है।
    उक्त बैठक में समस्त एसडीएम, जनपदों के सीईओ के अलावा वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
(17 days ago)
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