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राजस्व न्यायालयों के प्रकरण सावधानियों के साथ निराकृत करें - कलेक्टर
राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न
कटनी | 11-जुलाई-2020
    सावधानियां अपनाते हुये निराकृत करने के प्रयास करें। राजस्व न्यायालयों में सुनवाई के लिये कम प्रकरण रखते हुये और कोर्ट में बैठने के दिनों की संख्या में वृद्धि कर राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने शनिवार को सम्पन्न राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। इस मौके पर अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, एसडीएम रोहित सिसोनिया, बलबीर रमन, सपना त्रिपाठी, प्रिया चन्द्रावत, तहसीलदार मुनौव्वर खान, संदीप श्रीवास्तव, महेन्द्र पटेल, क्षमा सराफ, अधीक्षक भू-अभिलेख मायाराम कोल, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
   राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व न्यायालयवार आरसीएमएस में दर्ज और निराकृत राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव की सावधानियां अपनाते हुये राजस्व कोर्ट की कार्यवाही शुरु करें। कम प्रकरण सुनवाई के लिये लगायें और पक्षकार तथा अभिभाषकों की कोर्ट में भीड़-भाड़ नहीं होने दें। अपने-अपने कार्यालयों में सिंगल पॉईन्ट एन्ट्री रखें और थर्मल स्केनिंग के पश्चात लोगों को प्रवेश दें। सीमांकन, नामांतरण, बटवारा के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। समय बाह्य प्रकरणों को तत्काल निराकरण किये जाने के प्रयास करें। राजस्व वसूली के लिये वर्तमान समय उपयुक्त है। वसूली बढ़ाकर लक्ष्यपूर्ति के प्रयास करें। जिले में कुल राजस्व वसूली के लक्ष्य 544 लाख की मांग के विरुद्ध अब तक 36 लाख 59 की वसूली हुई है। भू-भाटक की वसूली 472 लाख अभी बकाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जिले के कुल 3 लाख 38 हजार 136 खातों में से 3 लाख 23 हजार 904 खाते अपलोड हो चुके हैं। शेष 14 हजार 232 खातों के अपलोड करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी करें। सीएम हेल्पलाईन और सीएम मानिट के प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रकरणों का निराकरण समय सीमा और संतुष्टि पूर्वक करें। बैठक में जानकारी दी गई कि समाधान तत्काल सेवा में 1 जून से अब तक 13 हजार 937 प्रकरणों का निराकरण उसी दिन किया गया है। समय बाह्य 187 प्रकरणों का निराकरण भी शीघ्र करने के निर्देश दिये गये।
   जिला आपूर्ति अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र परिवारों की आधार सीडिंग का कार्य 31 जुलाई तक किया जाना अनिवार्य है। कटनी जिले में 77 प्रतिशत परिवार सदस्यों का आधार सीडेड है। शेष 2 लाख 20 हजार परिवार सदस्यों का आधार सीडिंग का कार्य 31 जुलाई तक किया जाना है।
   आधार सीडिंग कार्य के लिये प्रत्येक राशन दुकान की पीओएस मशीन सहित दुकान विक्रेता, ग्राम सचिव, नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक 10 दुकानों पर एक सुपरवाईजर और ब्लॉक स्तर से सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक को मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। शासन के निर्देशानुसार पिछले 3 माह से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं का सत्यापन कर विलोपन का कार्य भी किया जाना है। जिले में 12 हजार परिवार एैसे चिन्हित हैं, जो पिछले 3 माह से राशन नहीं ले रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार सीडिंग नहीं कराने वाले परिवारों को जुलाई माह का नियमित राशन रोका जायेगा। यह खाद्यान्न लैप्स नहीं होगा। संबंधित उपभोक्ता द्वारा आधार सीडिंग करा लेने पर अगले माह यह खाद्यान्न जारी होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पीओएस मशीन पर सत्यापन और आधार सीडिंग की कार्यवाही में मशीन के सैनीटाईजेशन पर विशेष ध्यान दें।
   वन अधिकार अधिमान्यता नियम के तहत अमान्य दावों का पुनः परीक्षण कर अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि दावों के साक्ष्य के अभाव और भूमि की उपलब्धता नहीं होने संबंधी कारणों से अमान्य किये गये दावों का एक बार पुनः परीक्षण करें। शासन के निर्देशानुसार ड्रीम्ड फॉरेस्ट, छोटे-बड़े झाड़ के जंगल वाली भूमि पर भी वन अधिकार दावों की मान्यता दी गई है। जिलास्तरीय समिति ने 1684 दावों का निराकरण कर 1003 दावे अमान्य एवं 168 दावे मान्य किये हैं। शेष दावे पुनः परीक्षण के लौटाये गये हैं। इनका पुनः परीक्षण कर मंगलवार तक जिलास्तरीय समिति को पुनः प्रस्तुत किये जायें।
   कलेक्टर श्री सिंह ने राहत और आरबीसी के प्रकरणों में सहायता राशि शीघ्र स्वीकृत कर प्रभावितों को वितरण करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
 
(35 days ago)
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