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पुनः परीक्षण में वनाधिकार के 102 दावे मान्य किए गए
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न
मण्डला | 11-जुलाई-2020
 
         जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें 910 दावों की समीक्षा के साथ 102 दावों को पुनः परीक्षण में मान्य किया गया। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेष मिश्रा, अपर कलेक्टर मीना मसराम, वन मंडलाधिकारी पूर्व एवं पश्चिम, उपसंचालक कान्हा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, समिति के जिला सदस्य सुरेश परते सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीमती सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह तक वनाधिकार के मान्य दावों का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें।
        बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने वनाधिकार के मान्य दावों के प्रकरणों पर चर्चा की। उन्होंने अनुविभागवार प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के लंबित वनाधिकार दावों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने नारायणगंज-मंडला एवं बिछिया के वनाधिकार दावों के प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एसडीएम को वन विभाग के दावों की संपूर्ण दस्तावेज की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने बैठक में मान्य दावों की संख्या पर चर्चा करते हुए आंकड़ों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम मान्य दावों के वास्तविक कारणों का परीक्षण कर जरूरी दस्तावेज जमा करें तथा आवश्यक होने पर फील्ड विजिट भी करें। एसडीएम फील्ड विजिट के दौरान निरस्त वन अधिकार दावों के पक्ष से बात करें तथा वास्तविकता समझें। उन्होंने अपूर्ण दस्तावेजों को पूरा करते हुए विशेष प्रकरणों के पुनः वेरिफिकेशन के निर्देश दिये।
        कलेक्टर एसडीएम निवास को कब्जे के मामले में पुनः वेरिफिकेशन करने संबंधी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि 2005 के पूर्व एवं बाद के प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और एसडीओ फॉरेस्ट को वनाधिकार दावे के सत्यापन एवं जांच के लिए संयुक्त भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कि एसडीएम स्तर के लंबित वनाधिकार दावे में राजस्व के मुद्दे होने पर समन्वय से कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि मान्य दावों की स्वीकृति होने पर उनके आंकड़ों की ऑनलाईन एंट्री कराएं। उन्होंने मंडला एसडीएम को दावों के निराकरण में संतोषजनक प्रगति नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एफआरसी में लंबित समस्त दावों को 2 दिवस के भीतर जनपद पंचायत सीईओ एसडीएल से जिला स्तरीय समिति को भेजने के निर्देश दिए।
(28 days ago)
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