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ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जायें विद्युत शिकायत निराकरण शिविर - कलेक्टर
समय सीमा प्रकरणों की बैठक सम्पन्न
कटनी | 20-जुलाई-2020
    सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये विद्युत शिकायत निराकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को पूरे जिले में शिविरों के शेड्यूल बनाकर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, प्रभारी आयुक्त नगर निगम अशफाक परवेज कुरैशी, एसडीएम बलबीर रमन, डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी, संघमित्रा गौतम, एसीईओ गौरव पुष्प सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
   कलेक्टर श्री सिंह ने समय सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन समय बाह्य प्रकरणों, सेन्ट्रल पीजी सेल, सीएम मानिट, उत्तरा सॉफ्टवेयर में संधारित समय सीमा के अप्रारंभ और प्रगतिरत प्रकरणों की जानकारी लेकर समीक्षा की। जिले में बिजली विभाग की मिल रही शिकायतों समस्याओं के दृष्टिगत कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली संबंधी समस्याओं को सुनने और त्वरित निराकरण के लिये कन्ट्रोल रुम बनायें। कन्ट्रोल रुम 24 घंटे कार्यरत रहे। इसके लिये कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगायें। कन्ट्रोल रुम नंबरों के दूरभाष क्रमांक व्यापक रुप से प्रचारित करें। कन्ट्रोल रुम या अधिकारियों को मिलने वाली शिकायतों को सकारात्मक पूर्वक लेकर त्वरित निराकरण के प्रयास करें। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशानुसार जले या खराब ट्रान्सफॉर्मर्स समय सीमा में 3 दिवस के भीतर बदल दिये जाना चाहिये। इसके लिये जबलपुर से कम से कम 10 ट्रान्सफॉर्मर लाकर कटनी के स्टोर में हमेशा उपलब्ध रखें।
   कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्लान का आम जनता की जानकारी के लिये प्रचार-प्रसार करें और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्थानों पर विद्युत शिकायत निवारण शिविर आयोजित करें। कार्यपालन यंत्री विद्युत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिये प्रतिदिवस 10 घंटे लगातार बिजली दी जा रही है। प्लान के मुताबिक रात्रि 2 बजे से दिन के 12 बजे तक सिंचाई हेतु लगातार 10 घंटे बिजली दी जा रही है। जबलपुर के कन्ट्रोल रुम 1912 पर विद्युत अवरोध-आपूर्ति संबंधी शिकायतें सुनीं जा रही हैं।
   पशु पालकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि दुग्ध रुट के किसान और पशु पालकों को क्रेडिट कार्ड 31 जुलाई तक शत्-प्रतिशत जारी किये जायें। वहीं पहले के क्रेडिट कार्ड धारी पशुपालक किसान संबंधित बैंकों में जाकर अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत पात्र परिवारों की आधार सीडिंग का शत्-प्रतिशत कार्य 25 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार सीडिंग का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शत-प्रतिशत आधार सीडिंग 25 जुलाई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
   खरीफ फसल बोनी और खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों को अमानक खाद-बीज के नमूने लेने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप एक सप्ताह में नमूने लेने की कार्यवाही पूर्ण करें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि अब तक 60 प्रतिशत खरीफ फसलों की बोनी पूर्ण कर ली गई है। किल कोरोना अभियान, कोरोना योद्धा सम्मान और कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने आरआरटी का पुर्नगठन करने के निर्देश दिये।
   प्रधानमंत्री आत्म निर्भर पथ विक्रेता (स्वनिधि) योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने एलडीएम और बैंक तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों को हितग्राहियों के ऋण स्वीकृति और वितरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिये। वन अधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार के दावों की समीक्षा के दौरान जिला संयोजक आदिम जाति ने बताया कि वनमित्र पोर्टल के माध्यम से अब तक 272 वनाधिकार दावे जिला समिति द्वारा मान्य किये गये हैं।
   कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ई0एस0 बघेल ने जल जीवन मिशन की जानकारी देते हुये बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र की 905 ग्रामों में 291 नलजल योजनाओं के माध्यम से 28 हजार 992 घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022-23 तक की कार्ययोजना के अनुसार जिले में 2 लाख 58 हजार घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष प्रथम चरण में 175 ग्राम पंचायत के 190 ग्रामों में 55 हजार 360 घरेलू कनेक्शन दिये जाना है। जिसमें 2230 नल कनेक्शन हो चुके हैं। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन और विलेज एक्शन प्लान बनाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
 
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