कलेक्टर भरत यादव ने आज शुक्रवार की शाम सभी एसडीएम एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों का सर्वे करने तथा अपात्र पाये गये लोगों से दावे आपत्तियां प्राप्त कर नाम हटाने की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर लेने के निर्देश दिये हैं। श्री यादव ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मेनू एवं राज्य शासन की योजनाओं के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण का काम भी 10 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को खाद्यान्न के उठाव और वितरण पर निगरानी रखने की हिदायत भी दी है।
कलेक्टर ने बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं के आधार फीडिंग के काम की समीक्षा भी की। उन्होंने नगर निगम जबलपुर में इस दिशा में हुई इस कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के एसडीएम को इस काम की जिम्मेदारी संभालना होगी और राजस्व अमले को इस काम में तैनात करना होगा।
   बैठक में कलेक्टर ने पात्र उपभोक्ताओं के सर्वे और नाम हटाने की प्रक्रिया के दौरान दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही का दस्तावेजी करण पर भी जोर दिया। श्री यादव ने बैठक में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी एसडीएम से अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकाल एवं नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे उस पर जुर्माना की कार्यवाही करें और साथ ही उसे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भी भेजें।
   कलेक्टर ने बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्व-निधि योजना का लाभ देने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक नम: शिवाय अरजारिया भी मौजूद थे।