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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
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नीमच | 07-अगस्त-2020
     खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य संघ राज्य क्षैत्र सरकार के भागीदारी में मौजुदा सुक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिये अखिल भारतीय आधार पर पीएम एफएमई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन येाजना शुरू की हैं। योजना का उद्येश्य मौजुदा सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यवसायी सहायता प्रदान करना हैं तथा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्क‍रण ईकाईयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना हैं। योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षो के लिए लागू किया जायेगा।
एक जिला एक उत्पाद:-निवेश प्रबंधन, आम सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को योजना में अपनाया गया हैं राज्यों  द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान मे रखतें हुए एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जावेगी ऐसे उत्पा‍दों में जल्दी खराब होने वाला उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद हो सकता हैं, जिसका संबंधित क्षैत्र में व्यापक स्त‍र पर उत्पादन किया जाता हैं।
योजना के तहत वित्तीय सहायता:-मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कसरण इकाइयां जो अपनी इकाइयों के उन्नयन के इच्छुक हैं, वे पात्र इकाइयां परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये प्रति इकाइ हैं। कृषक उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों या निजी उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण, सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, सहित बुनयादि ढ़ाचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के माध्याम से प्रदान की जाएगी। सीड कैपिटल के रूप में स्वसहायता समूह सदस्य  को  कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरण खरीदने के लिए 40 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
    उप संचालक उदयनिकी श्री एन.एस कुश्‍वाह ने उक्‍त जानकारी देते हुए बताया कि, सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें, एफ.एम.ई. पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाईट mofpi.nic.in पर देखें जा सकते हैं। व्यक्तिगत उद्यमी एवं अन्य इन्‍छुक लोग योजना शुरू किये जाने तथा जिला स्तरर पर संपर्क स्थानों के संबंध में अपने राज्यों संघ राज्य क्षैत्रों के राज्य नोडल एजेन्सी  से संपर्क कर सकते हैं।

 
(46 days ago)
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