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|| "सबको साख-सबका विकास" - मुख्यमंत्री श्री चौहान 63 हजार नवीन हितग्राहियों को वितरित करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड || परीक्षा परिणाम घोषित || तीन संभाग की ग्रामीण नलजल योजना में करीब 197 करोड़ रूपये स्वीकृत || इंजीनियरिंग काउंसलिंग 22 सितंबर से शुरू || औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की व्यवसायिक खेती विषय पर ऑनलाइन वेबिनार 28 सितम्बर से || जिले में 1184.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज || सिविल न्यायालयों में 26 सितम्बर तक सीमित कार्य होगा || 14 क्षेत्रों का कन्टेनमेंट समाप्त || 18 नये कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित || नौगांव में 25 सितम्बर को विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए लगेगा शिविर
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बैंक शाखाओं में रविवार को भी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना के प्रकरण स्वीकृत कर निराकृत किये गये
जिले में 750 प्रकरण बैंकों द्वारा हितग्राहियों को ऑनलाईन वितरित किये गये
टीकमगढ़ | 07-सितम्बर-2020
     कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी ने निर्देशित किया कि पथ विक्रेता तथा छोटे-छोटे काम-धंधे करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये शासन की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना (शहरी) के तहत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाये, जिससे वे अपना तथा अपने परिवार का सम्मान पूर्वक भरण-पोषण कर सकें। श्री द्विवेदी के निर्देशानुसार सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा रविवार को भी जिले की सभी बैंकों की शाखाओं में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना (शहरी) के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्यवाही की गई। इसके तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना (शहरी) के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर स्वीकृत किया गया। जिले में 6 सितम्बर तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना (शहरी) में पोर्टल पर 2548 प्रकरण ऑनलाईन बैंकों में प्राप्त हुये, जिनमें से 1481 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये। साथ ही 750 प्रकरण बैंकों द्वारा हितग्राहियों को ऑनलाईन वितरित किये गये। कलेक्टर श्री द्विवेदी के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में आज भी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही जारी है, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
    ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना में हर पथ विक्रेता को काम-धंधे के लिए, बिना सुरक्षा लिए, बैंकों से 10 हजार रूपए तक की कार्यशील पूंजी तथा ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा डिजीटल ट्रांजेक्शन करने पर प्रतिवर्ष 1200 रूपये की अतिरिक्त राशि और यदि समय पर ऋण चुका दिया गया तो अगले वर्ष 20 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे-जैसे वे अपना कार्य आगे बढ़ायेंगे सरकार उनकी मदद बढ़ाएगी और वे आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रावधान और जोड़ा गया है, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के बाद शेष ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने से प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी ब्याज के यह राशि मिल रही है।
 
(14 days ago)
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