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केबल अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में आदेश जारी
संचालक एवं प्रबंधक केबल नेटवर्क प्रतिदिन प्रसारित किये गये कार्यक्रमों/समाचारों की रिकार्डिंग देंगे
बुरहानपुर | 09-अक्तूबर-2020
    माननीय सर्वोच्य न्यायालय में एस.एल.पी. (सिविल) (सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, बनाम मैसर्स जेमिनी टी.वी. एवं अन्य) में आदेश के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों का पूर्वावलोकन, समीक्षा एवं सत्यापन करने के निर्देंश दिये गये। इसके उपरांत आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान पैड न्यूज के प्रकरणों की संवीक्षा हेतु प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिंफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति गठन करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के पालन में जिला-बुरहानपुर में समिति गठित की गई है। केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम 1995 की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है।
        भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थीं जो टेलीफोन चैनल/केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 07 दिन पूर्व आवेदन जिले की मीडिया सर्टिंफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा।
प्रमाणन के लिये आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होगें:-
(क)    विज्ञापन बनाने की लागत
(ख)    विज्ञापनों के अन्तर्वेंशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेंशन के लिये प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमति लागत।
(ग)    इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया, विज्ञापन अभ्यर्थीं (अभ्यर्थियों)/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचानें के लिये है।
(घ)    यदि विज्ञापन किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थीं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता हैं, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनैतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिये नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है।
(ड) सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाऐंगे।
        उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी भी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण करने के पूर्व प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थीं जो टेलीविजन चैनल/केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रांरभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व तथा किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 07 दिन पूर्व जिले की मीडिया सर्टिंफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चैनल/केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
        यहां यह उल्लेखनीय है कि केबल टेलीविजन (विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के उल्लघंन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिये केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लघंन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है।
    इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दण्ड का प्रावधान है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जावे। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त चैनलों पर प्रतिदिन प्रसारित किये गये कार्यक्रमों/समाचारों आदि की रिकॉर्डिंग की डी.वी.डी. अगले दिवस सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से देने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने संचालक एवं प्रबंधक केबल नेटवर्क को पत्र जारी किया कि आप जिला पंचायत, बुरहानपुर में बनाये गये मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लघंन पाये जाने पर केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
 
(52 days ago)
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