कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने निर्देश दिए कि दिपावली पर्व पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण मिठाईयां एवं अन्य खाद्य सामग्री मिलें। मिलवाटी एवं खराब सामग्री किसी भी स्थिति में प्रतिष्ठानों से विक्रय न हो, इसकी जांच हेतु सभी संबंधित अधिकारी की एक टीम बनाकर नगरीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की चैकिंग की जाकर सैम्पल लें तथा अमानक खाद्यान्न सामग्री बेचने वालों को नोटिस देकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें। उक्त निर्देश कलेक्टर ने आज समयावधि के लम्बित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। कलेक्टर ने कहा कि त्यौहार के दौरान प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई व्यवस्था एवं कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन भी करवाया जाए। नगरीय निकाय सीएमओं नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई सहित सभी आवश्यक व्यवस्था त्यौहारों के समय करें। उन्होने कहा कि पटाखा विक्रय के दौरान कोई जनहानि न हो, सुरक्षा के दृष्टिगत पटाखा विक्रय स्थानों पर फायर बिग्रेड सहित सभी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाए। पटाखा स्थल हेतु जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सभी अस्थायी लाईसेंसधारियों से करवाया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में यूरिया एवं अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में है, किसानों को समय पर खाद मिलें, यह सुनिश्चित करें। यूरिया एवं अन्य खाद की कही भी कालाबाजारी एवं जमाखोरी न हो इसके लिए कृषि विभाग निरन्तर चैकींग करें। किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद प्राप्त हो, अधिक मूल्य पर खाद बेचने की सूचना मिलने पर संबंधित पर कार्यवाही की जाए।
   बैठक में सीईओ जिला पंचायत दीतूसिंह रणदा, संयुक्त कलेक्टर अशफाक अली, अवधेश कुमार शर्मा, एसडीएम द्वय राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, केएल यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
   कलेक्टर ने बैठक में विभागवार लम्बित पत्रों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में पत्रों का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में अधिक दिनों से प्रकरण लम्बित है, उनका 18 नवम्बर से पूर्व निराकरण कर, जानकारी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों की सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर लम्बित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होने आर्थिक सहायता राशि, जय किसान ऋण माफी योजना, सोलर पम्प ऊर्जीकरण सहित अन्य योजना अन्तर्गत लम्बित शिकायतों की तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए।
   कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय विभागों के आधिपत्य में अनुपयोगी शासकीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु चिन्हांकन कर पोर्टल पर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जो शासकीय भूमि अनुपयोग है, उसके प्रंबधन हेतु पोर्टल पर दर्ज करवाई जाए।