मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन में प्राप्त हुई ई-गवर्नेन्स शुल्क अनुदान की राशि से राजस्व अधिकारियों को निराकृत आवेदनों के आधार पर 5 रुपये प्रति आवेदन के मान से राशि आवंटित की जाती है।
    राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने वर्ष 2019-20 में लोक सेवा केन्द्रों में दर्ज और निराकृत आवेदनों के आधार पर 3 लाख 88 हजार 45 रुपये की राशि के चैक तहसीलदारों को वितरित किये। इसके अनुसार लोक सेवा केन्द्रों में अप्रैल 19 से मार्च 20 तक कुल 77609 आवेदनों को दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों द्वारा निराकरण किया गया है। ई-गवर्नेन्स सोसायटी द्वारा तहसीलदार रीठी को 24 हजार 210, तहसीलदार कटनी को एक लाख 7 हजार 465, तहसीलदार बड़वारा को 21 हजार 585, तहसीलदार विजयराघवगढ़ को 47 हजार 280, तहसीलदार बहोरीबंद को 67 हजार 985, तहसीलदार स्लीमनाबाद को 13 हजार 770, तहसीलदार ढीमरखेड़ा को 80 हजार 95 और तहसीलदार बरही को 26 हजार 655 रुपये की राशि आवंटित की गई है।