उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संजय यादव द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तिगणों की गरिमामयी उपस्थिति में आज 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को संबोधित किया। मुख्य संरक्षक श्री यादव द्वारा विधिक सेवा संस्थाओं को समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक लाभ पंहुचाने के लिये पूरे मनोयोग एवं सेवाभावना के साथ कार्य करने को कहा गया। समाज में अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्तियों की सेवा करके विधिक सेवा संस्थान संविधान में वर्णित आदर्शों को पूरा कर सकता है।  
   कार्यक्रम में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के अंतर्गत चयनित विवाद विहीन ग्राम मलपठार, (वनग्राम) जिला-मण्डला का ई-शुभारंभ किया गया। इसी अवसर पर ग्वालियर में स्थापित कायस्थ समुदाय के दो सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्रों एवं अनूपपुर तथा छतरपुर में स्थापित श्रमिक विधिक सहायता प्रकोष्ठ का ई-शुभारंभ भी मुख्य संरक्षक के कर कमलों द्वारा किया गया।
   इस महत्वपूर्ण कदम से समाज में सामंजस्य एवं सौहाद्र्रपूर्ण ढंग से मामलों के निपटारों का मार्ग प्रशस्त होगा। मध्यस्थता नि:शुल्क प्रक्रिया है, जिसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती है और मध्यस्थता समाधान से जो सुलह अनुबंध पक्षकारों के मध्य पक्षकारों द्वारा रचित होता है, उसे अंतिमता प्राप्त होती है।
   विवाद विहीन ग्रामों का चयन क्रमिक रूप से विवाद विहीन समाज की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रमिक विधिक सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से श्रमिकों को नि:शुल्क विधिक परामर्श तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।