समाचार
|| गाडरवारा में फेस मास्क नहीं लगाने पर लगा 8 हजार रूपये से अधिक का जुर्माना || 16 जनवरी तक कोविड- 19 के 85 हजार 613 सेंपल लिए- 80 हजार 796 सेंपल निगेटिव || संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने किया शालाओं का निरीक्षण || रोजगार अवसर मेला का आयोजन गाडरवारा में 18 जनवरी को एवं नरसिंहपुर में 20 जनवरी को || 2150 किलोग्राम महुआ लाहन व 68 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद || आईएफएस अधिकारी मोहम्मद माज को दी गई भावभीनी बिदाई || महिला सम्मान के लिये चलाए जा रहे अभियान में समाज सहभागी बने - मुख्यमंत्री श्री चौहान || गाँव-गाँव निकल रही है रैलियाँ और रथ यात्राएँ || ‘‘सम्मान’’ अभियान अन्तर्गत ग्राम दाबड़िया में महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित || 18 जनवरी से प्रारंभ होगा "सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा" यातायात जन जागरूकता अभियान
अन्य ख़बरें
राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को दी जायेगी भारी छूट
-
रीवा | 04-दिसम्बर-2020
      12 दिसंबर को आयोजित होनी वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किये जायेगा। विद्युत उपभोक्ताओं को निम्नदाब श्रेणी, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भारी छूट दी जायेगी। साथ ही बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते किये जायेंगे। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 तथा 138 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितता के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
    मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित शिविर दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट, आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 12 दिसम्बर 2020 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
 
(44 days ago)
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
पाठकों की पसंद

संग्रह
दिसम्बरजनवरी 2021फरवरी
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© 2012 सर्वाधिकार सुरक्षित जनसम्पर्क विभाग भोपाल, मध्यप्रदेश             Best viewed in IE 7.0 and above with monitor resolution 1024x768.
Onder's Computer