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आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को देंगे नई जिम्मेदारियाँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला स्व-सहायता समूहों के खाते में अंतरित किये 200 करोड़, रतलाम जिले में 23 स्वयं सहायता समूहों को 46 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया
रतलाम | 08-जनवरी-2021
  
 
   मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरन्तर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बनें। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जायेगा। स्व-सहायता समूहों के गठन, उनके प्रशक्षिण, उन्हें बैंक लिंकेज दिलवाने और मार्केटिग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया।
    इस अवसर पर रतलाम के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना गया। इस दौरान जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, जिला समन्वयक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री हिमांशु शुक्ला आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिले के पांच महिला स्वसहायता समूहों को ऋण वितरण भी किया गया। रतलाम जिले में 23 स्वयं सहायता समूहों को 46 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया।
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुक्रवार को मिंटों हाल सभा कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व-सहायतासमूहों के खातों में 200 करोड़ रूपये की राशि अंतरित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में इन समूहों को बड़ी, अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचिन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुँआ निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भण्डरण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जायेगा। इन नयी जिम्मेदारियों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमारी बहनें नहीं कर सकतीं। कार्यक्रम में समूहों को मिली सफलता पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के नवीन पोर्टल http://shgjivika.mp.gov.in/mpmart/index की भी शुरूआत की जिस के माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा। इससे पंजीकृत समूह, शासकीय संस्थाओं और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।
    प्रदेश में 10 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों के 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 2237 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

देश में द्वितीय स्थान के लिये मिली बधाईयाँ
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने कोरोन संकट के समय प्रदेश में मास्क निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रदेश की आबादी को कोरोना वायरस से बचाने में समूहों की महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिये महिला स्व-सहायता समूह की बहने बधाई की पात्र हैं। वस्तव में इन बहनों की कार्य क्षमता अभूतपूर्व है। समूहों को इस वर्ष कुल 1400 करोड़ की सहायता दी जायेगी। गतवर्ष के 175 करोड़ रूपये के वितरण के मुकबाले इस वर्ष समूहों को 883 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जा चुका है। मध्यप्रदेश बीते वर्ष की तुलना में 708 करोड़ से अधिक राशि का वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिये समूहों की बहनें और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाओं को राशि प्रदान की। प्रतीक स्वरूप 5 समूहों को राशि दी गई। राशि प्राप्त करने वालों में माया दीदी सीमा रिंकल, सुनीता अनीता, तारा, रुकमणी दीदी आदि शामिल हैं।

महिलाओं को देंगे अधिक से अधिक सुविधाएं
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभांवित करने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में विद्यालय जाने के लिये साइकिल प्रदान करने, गर्भावस्था और प्रसव के पश्चात पोषण आहार के लिये राशि, संबल योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं को लाभ मिला है।

नशे के विरूद्ध अभियान में महिलाएँ बनें सहयोगी
    श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मफिया के विरूद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। महिलाएं भी बच्चों को नशे की तरफ बढ़ने से रोककर इस कार्य में सहयोगी बन सकती हैं।

बेटी बचाओ अभियान में भी मददगार हो बहनें
    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध न हों और बेटी बचाओ अभियान को गति मिले इसके लिये शासकीय विभाग सक्रिय हैं। इस कार्य में हमारी बहनें भी मददगार बनें। चिटफंड के नाम पर पैसे दोगुने करने वाले आर्थिक अपराधियों और गुंडागर्दी करने वालों को नहीं बख्शा जायेगा। महिलाएं भी इन प्रयासों में मददगार बनें।

मुख्यमंत्री ने किया समूहों की बहनों से संवाद
    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से तीन जिलों की बहनों से संवाद भी किया। इनमें झाबुआ जिले की जनपद पंचायत झाबुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत भगौर निवासी गीतांजलि स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती किरण, शहडोल जिले की जनपद पंचायत सुहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत केवलारी के ग्राम कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती पिंकी कुशवाह एवं सतना जिले की जनपद पंचायत नागौद अंतर्गत ग्राम पंचायत उसरार निवासी राधाकृष्णा स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अनीता मांझी शामिल हैं।

तीसरी बार सामूहिक ऋण वितरण
    यह ऋण वितरण गत पांच माह में तीसरी बार हुआ है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को आज वर्चुअल कार्यक्रम में 207 करोड रूपये बैंक ऋण वितरित किया गया। श्री चौहान ने इससे पहले 20 सितम्बर 2020 एवं 23 नवम्बर 2020 को वर्चुअल कार्यक्रमों में ऋण वितरित किया था। मिशन ने अब तक दो हजार 30 करोड रूपये से अधिक बैंक ऋण के रूप में स्व-सहायता समूहों को वितरित किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये लॉकडाउन के समय से लगातार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
    पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि सरकार ग्रामीण बहनों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निरंतर समीक्षा कर इस कार्य को गति प्रदान की है। म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवाओं की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ भी व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्व-सहायता समूहों के लिये पर्याप्त बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
    प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश ने स्व-सहायता समूहों को सहायता राशि देकर देश में दूसरा स्थान अर्जित किया है। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने परिश्रम और मजबूत संकल्प से समूह गतिविधियों का बढ़ाया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री ललित मोहन बेलवाल ने आभार व्यक्त किया।
(54 days ago)
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