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जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून का होगा प्रभावी क्रियान्वयन
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नरसिंहपुर | 08-जनवरी-2021
   हर साल भारत में 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारी के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तंबाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 बनाया है। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किये हैं।
   इस सिलसिले में जारी निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों व महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यों को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूम्रपान मुक्त/ तंबाकू मुक्त घोषित करने एवं तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 6 (अ), 6 (ख) का पूर्ण परिपालन करना होगा। साथ ही धारा 4 के पालन के लिये जिले के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को, धारा 5 व 7 के लिये पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर और सभी विभागों के जिला प्रमुखों को निर्देश जारी किये गये हैं।
   कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि भारतीय नियंत्रण कानून की धारा 5- 7 के प्रावधानों के उल्लंघनों को रोकने के लिए संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें। धारा 5 के उल्लंघनों की जिले में समीक्षा करें और समय- समय पर अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पाद की दुकानों एवं अन्य जगहों पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई करें और जिले में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार- प्रसार पर रोक लगायें। जिला शिक्षा अधिकारी और सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थायें बनाये जाना सुनिश्चित करें। इस कानून की धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालयों, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभाग्रह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टाप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
   जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए प्रशासन ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस कानून की धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णत: रोक है। इनमें आकर्षित करने वाली योजनायें, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्रांड के नाम पर किसी दूसरे उत्पाद को बेचना आदि शामिल है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रथम बार 2 वर्ष तक कारावास एवं एक हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक कारावास एवं 5 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों। यदि कोई धारा के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो विज्ञापन या विज्ञापन सामग्री को सरकार द्वारा सम्पहरण किया जा सकेगा। इस कानून की धारा 6 क के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और 6 ख के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज अर्थात 300 फीट के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान प्रतिबंधित है। धारा 6 क एवं 6 ख का उल्लंघन करने वालों पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
   तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए। सभी तंबाकू पदार्थों में 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए। यह चेतावनी हर 12 महिने में बदली जायेगी। धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माना (धारा 20 के तहत) प्रथम बार उल्लंघन के मामले में 2 वर्ष तक का कारावास एवं 5 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों। दूसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। कलेक्टर ने इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।
 
(8 days ago)
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