गेहूँ खरीदी के लिए पूर्व में  रजिस्टर्ड कृषकों को मेसेज पहुँचाया जाए कि उन्हे भी नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें आधार कार्ड भी लगेगा। इसके साथ सोसायटी के माध्यम से भी यह मेसेज कृषको तक भिजवाया जाए। जिन आपरेटरो की पहले से शिकायत है, उनको खरीदी केंद्रो से हटाकर उनके स्थान पर नए आपरेटर को लगाए। पिछली खरीदी में ट्रांसपोर्ट कार्य में देरी करने वाले ट्रासपोटर के खिलाफ कार्यवाही करें। खरीदी में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए,किसानों को तकलीफ ना हो। जिन खरीदी केंद्रो पर चबुतरे की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था की जाए। प्लेटफार्म के अभाव में कही भी गेहू खराब होने की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी केंद्रो में तिरपाल तथा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पीएम स्वनिधि योजना में जो प्रकरण किन्ही कारणों से रिजेक्ट हो गए है उन्हे पुनः सबमिट किया जाए। जो व्यक्ति इस योजना में लाभ नहीं लेना चाहते है उनसे यह पत्र लिखित में ले। यह निर्देश कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समयसीमा के लंबित पत्रों की बैठक में दिए।
      बैठक में उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विके्रता योजना में रजिस्ट्रेशन से साथ-साथ बैंक में उनके केस भी लगाए। एक जिला एक उत्पाद के तहत इस सप्ताह में बाग में ट्रेनिंग के प्लानिंग कर ले। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आरबीसी में समयसीमा में प्रकरण तैयार नहीं करने पर धार, पीथमपुर तथा बदनावर तहसीलदार को नोटिस जारी किया जाए। खनिज विभाग अवैध रेत/उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे तथा वाहन जप्त कर राजसात करने की कार्यवाही की जाए। चैकपोस्ट की व्यवस्था भी कर ली जाए। स्वास्थ्य विभाग के जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनका भुगतान शीघ्र करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 20 जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार मेले के लिए समूचित व्यवस्था कर ले।
    बैठक में उन्होने मिलावट से मुक्ति, आयुष्मान भारत मिशन, यूरिया खाद में कार्यवाही,  सीएम स्वेच्छानुदान, वन अधिकार पट्टा, जल जीवन मिशन, कानून व्यवस्था, राजस्व वृद्धि, सीएम हेल्प लाईन, समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।
   इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संतोष वर्मा सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।