जिले में अवैध माइनिंग, कोल माफिया, मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों, अवैध कॉलोनाइजर्स, चिटफंड कंपनियों, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले एवं भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई की पुलिस एवं प्रशासन संयुक्त मुहिम संचालित करेगा। गुरूवार को कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस एवं पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद द्वारा आयोजित प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक में अधिकारीद्वय ने अधीनस्थ अमले को फ्री-हैण्ड देते हुए कहा कि जिले में इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के माफियाओं को पूर्व में चिन्हित करें, तदुपरांत यथासमय कार्रवाई को अंजाम दें।
    बैठक में सम्मान अभियान के तहत लड़कियों अथवा छात्राओं की आवाजाही वाले स्थानों पर सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे स्थानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न होने देने के लिए आवश्यक अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। बैतूल नगर के नेहरू पार्क क्षेत्र में स्थित चौपाटी में दुकानों की व्यवस्था पीछे एवं बैठक व्यवस्था आगे करने हेतु भी बैठक में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया। यह स्पष्ट किया गया कि यहां दुकानों के पीछे लोग न बैठें। इसी तरह मुलताई में भी कुछ स्थानों पर लगे हाथ-ठेला हटवाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कहा गया कि जिले से रोजगार हेतु अन्य राज्यों में जाने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार रखा जाए। इस डाटाबेस में बालक एवं बालिकाओं के जाने की स्थिति विशेष रूप से संधारित की जाए। अन्य राज्यों में जिले के श्रमिकों को कोई बंधक बनाने की स्थिति तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए।
   उक्त बैठक के उपरांत आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी कार्यप्रणाली के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे सतत् सम्पर्क में रहे। प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह का संदेह, दबाव या तनाव की स्थिति पैदा होती है तो वे तत्काल शेयर करें। कलेक्टर पूरे समय उनके सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।
   कलेक्टर ने कहा कि समूचे जिले में जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। ऐसे लोग जो जिला स्तर तक अपनी बात कहने नहीं आ पाते, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं तहसीलदार की जवाबदारी बनती है कि वे मैदानी क्षेत्रों में जाएं, उन लोगों की समस्याएं सुनें। साथ ही उनकी समस्याओं का उचित समाधान भी करे। उन्होंने कहा कि पटवारियों की बैठक अनुविभाग अथवा तहसील स्तर पर आयोजित न की जाकर, छोटे-छोटे क्लस्टर में आयोजित की जाए ताकि क्षेत्र की समस्याओं पर बारीकी से चर्चा की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं भी अनुविभाग स्तर पर जन सुनवाई प्रारंभ कर रहे हैं।
   कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को अपने स्तर पर भी समयावधि वाले कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अनुविभाग स्तर के सभी विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने हेतु भी निर्देशित किया। रबी उपार्जन हेतु पंजीकृत किसानों का सत्यापन समय-सीमा में करने के लिए भी राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया।
   राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि अनुविभाग एवं तहसील कार्यालयों में राजस्व प्रकरणों एवं लंबित शिकायतों की पेंडेंसी को समाप्त किया जाए। अभिलेख शाखा से लोगों को समय से अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपियां प्राप्त हों। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय पर निराकरण हो, इस बात पर भी समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ध्यान रखें। बैठक में पीएम किसान एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही राजस्व भूमि के सीमांकन के लंबित प्रकरणों की स्थिति की भी कलेक्टर ने जानकारी ली। इसके अलावा राहत राशि के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति, राजस्व वसूली, भू-अर्जन संबंधित प्रकरणों का निराकरण, पुनर्वास कार्यों एवं आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों की भी कलेक्टर ने विस्तृत समीक्षा की।
   बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान, संयुक्त कलेक्टर श्री राजीव रंजन पाण्डे सहित समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।