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अपमिश्रण को रोकने के लिए दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद के निर्णय
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उज्जैन | 27-फरवरी-2021
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में खाद्य और दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों एवं तात्कालिक विधान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपमिश्रणकर्ता के विरूद्व आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिए दण्ड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया।
शिवदृष्टि परियोजना के लिए 5 करोड़ रूपये
   मंत्रि-परिषद ने महाराजा शिवछत्रपति प्रतिष्ठान पुणे की शिवदृष्टि परियोजना के लिए 5 करोड़  रूपये की राशि स्वीकृत की।
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना
   मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण को 4 वर्षों के स्थान पर 2 वर्ष 2020-21 और 2021-22 में क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी।
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021
   मंत्रि-परिषद ने अनुमोदित किये गये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने की कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया।
अन्य निर्णय
   मंत्रि-परिषद में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 के अनुज्ञप्तिधारी मदिरा समूहों को राज्य शासन द्वारा पहले उपलब्ध कराये गये 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अतिरिक्त अवधि के विकल्प का चयन जिन 41 मदिरा समूहों ने नहीं किया था, उन्हें इस शर्त के साथ यह विकल्प पुन: उपलब्ध करवाया जाये कि इन समूहों ने वर्ष 2019-20 की निविदा मूल्य राशि के ऊपर वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो प्रतिशत वृद्वि दी है, उस वृद्वि के अलावा 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्वि दर इन समूहों द्वारा इस दो माह की अवधि में देनी होगी। इसके लिये इन समूहों के वर्ष 2019-20 के ठेका मूल्य को 12 माह की अवधि के समानुपात में संगणित किया जाकर तथा उस पर 5 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए प्राप्त मूल्य का 20 प्रतिशत उक्त दो माह की अवधि का न्यूनतम ठेका मूल्य माना जायेगा। यदि इन 41 समूहों द्वारा इस दो माह की अवधि का विकल्प नहीं लिया जाता है तो इन 41 समूहों के ठेकों का पुन: निष्पादन आबकारी व्यवस्था 2020-21 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्रचलित छोटे समूहों में  किया जायेगा।

 
(49 days ago)
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