रतलाम जिले में कोविड टीकाकरण अंतर्गत 60  वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग तथा 45 से 59 वर्ष आयु के ऐसे लोग जिन लोगों को मोर्बीडीटी अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी हो उनका टीकाकरण 1 मार्च से प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिले के बाल चिकित्सालय, रतलाम मेडिकल कॉलेज, रतलाम सिविल अस्पताल, आलोट और सिविल अस्पताल जावरा को टीकाकरण केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
    टीकाकरण कराने के लिए हितग्राहियों को कोविन 2.0 पोर्टल पर ऑनलाईन बुकिंग कराना होगी। ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा सोमवार 1 मार्च को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ कर दी जाएगी। जो हितग्राही सीधे टीकाकरण केन्द्र पर आकर बुकिंग कराकर टीका लगवाना चाहें उनके लिए ऑन स्पाट ऑनलाईन  बुकिंग कराकर टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपना फोटो परिचय पत्र जिसमें जन्म तारीख का उल्लेख हो प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। ऑन स्पाट बुकिंग के लिए टीकाकरण स्थल पर ऑपरेटर की डयुटी लगाई गई है। आनस्पाट और आनलाईन बुकिंग सुविधा साथ-साथ चलेगी। उल्लेखनीय हैं कि 45 से 60 वर्ष आयु के को मोर्बीडीटी अर्थात बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रारूप में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रमाण पत्र को वही चिकित्सक जारी करेंगे जिनका एमसीआई अर्थात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीयन हो। प्रमाण पत्र का प्रारूप कोविन 2.0 पोर्टल पर उपलब्ध है।
    जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील ने बताया कि फ्रंटलाईन वर्कर जिन्होने अब तक पहला टीका नहीं लगवाया हो वे भी सीधे आकर टीका लगवा सकते हैं। बाल चिकित्सालय रतलाम एवं मेडिकल कॉलेज में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के मध्य अधिकतम 500 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की  गई है। जबकि जावरा और आलोट के सिविल अस्पताल में अधिकतम 250 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जिले में प्रथम दिन कुल 1500 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। टीका लगवाने के लिए हितग्राही का जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक नहीं है अर्थात अन्य जिले के लोग भी टीकाकरण के लिए पात्र मान्य किए गए हैं, किंतु फोटो परिचय पत्र जिसमें जन्म तारीख का स्पष्ट उल्लेख हो प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। सोमवार के बाद बुधवार दिनांक 3 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च को भी टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसकी रूपरेखा राज्य कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तय की जाएगी।