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भण्डारण का 4 माह का खर्च सरकार देगी
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अनुपपुर | 13-फरवरी-2018
 
   
    गत दिवस जम्बूरी मैदान भोपाल में भावान्तर भुगतान योजना के प्रमाण-पत्र वितरण और कृषि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किसान महा-सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष प्याज की कीमतें गिरने पर राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपये की प्याज किसानों से खरीदी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये लागू की गई भावांतर भुगतान योजना अब अन्य प्रदेशों में लागू की जा रही है। अब इस योजना में किसान फसल को तुरंत नहीं बेचना चाहे और अधिकृत भंडार गृहों में रखना चाहें, तो 4 माह तक भंडारण का खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसी तरह चना, मसूर और सरसों के लिये भी भावांतर भुगतान योजना लागू की जायेगी। योजना में अगर किसान अपनी फसल भंडारण गृह में रखता है, तो उसकी आवश्यकता के लिये फसल के मूल्य का 25 प्रतिशत उसे सहकारी बैंक द्वारा दिया जायेगा, जो वह फसल बिकने पर लौटाएगा। इस राशि पर लगने वाला ब्याज राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में किसानों के बेटे-बेटियों को 25 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी तथा 15 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देगी। साथ ही 7 साल तक 5 प्रतिशत ब्याज भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के कल्याण के लिये नया इतिहास रच रही है।
    कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसानों के लिये भावांतर भुगतान योजना बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है। इस योजना में 8 फसलों के लिये किसानों के खातों में 1512 करोड़ रुपये पहुँचाये जा रहे हैं। प्रदेश में 6 ट्रेक्टर प्रशिक्षण संस्थान शुरू किये जा रहे हैं। साथ ही 90 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप किसानों को भावांतर भुगतान के प्रमाण-पत्र तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के हितग्राही को प्रमाण-पत्र दिये गये।
(6 days ago)
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