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विकासखण्ड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन दल में आंशिक संशोधन
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रीवा | 12-मई-2021
      कोरोना संक्रमण को रोकने तथा कोरोना पीडि़तों के उपचार व्यवस्थाओं की निगरानी के लिये विकासखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन दल का गठित किया गया था। इसमें अब आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आपदा प्रबंधन दल के अध्यक्ष होंगे।
    इस संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विकासखण्ड में आपदा प्रबंधन दल गठित किया गया है। इसमें सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जनपद के सीईओ, बीएमओ, नगर परिषद के सीएमओ को शामिल किया गया है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, कलेक्टर द्वारा नामांकित विकासखण्ड के जनप्रतिनिधि/गणमान्य नागरिक या स्वयंसेवी संगठन होंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि ग्राम संकट प्रबंधक समूह (ग्राम कायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) का गठन प्रत्येक गावं में किया जाय। संकट प्रबंध के समूह के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, जन अभिमान, परिषद, महिला स्व सहायता समूह, राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक समिति के संबंधित ग्राम में निवासरत सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक , आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका , ग्राम के कोटवार/ पटेल उक्त समूह के सदस्य होगें । इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रो में वार्ड संकट प्रबंधन समूह (वार्ड कायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) का गठन प्रत्येक वार्ड में किया जाये। इस ग्रुप के अध्यक्ष वार्ड प्रभारी अधिकारी होगें। सांसद एवं विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त /मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामांकित जनप्रतिनिधि/सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वंयसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता तथा महिला स्वसहायता समूह सदस्य होंगे।
    उन्होंने निर्देशित किया है कि वार्ड संकट प्रबंधक समूह के आदेश संबंधित आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर पंचायत) तथा ग्राम संकट प्रबंधन समूह के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अविलम्ब जारी किया जावें। उक्त समूहों द्वारा ब्लाक , ग्राम एवं वार्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन तथा कोविड -19 महामारी की रोकथाम के लिये सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जावे । तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त समूहों की माह में कम से कम दो बैठक हो तथा उनके द्वारा सतत इन समूहों के कार्य की समीक्षा सुनिश्चित की जावे।
 
(41 days ago)
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