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धारणाधिकार योजना के तहत अधिभोगियों को जारी किए जाएंगे पट्टे
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होशंगाबाद | 08-सितम्बर-2021
     शासन की धारणाधिकार योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि पर 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व निर्विवादित रूप से आधिपत्य में रह रहे और वर्तमान मे भी आधिपत्य में है, ऐसे अधिभोगियो को धारणाधिकार अंतर्गत 30 वर्षीय स्थाई पटटे/भूमि स्वामी अधिकार पत्र जारी किये जा सकेगे।
     शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार आवासीय प्रयोजन के मामले में प्रथम 150 वर्ग मीटर तक (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 5 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा, एवं 150 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रीमियम देय होगा एवं 200 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के मामले में (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 100 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा। व्यवसायिक प्रयोजन के मामले में- प्रथम 20 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 25 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा, एवं 21 से 100 वर्ग मीटर तक (कलेक्टर गाइडलाइन)  बाजार मूल्य का प्रीमियम 50 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा, 100 वर्गमीटर से अधिक भूमि के मामले में (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 100 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा।
     वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण-मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुर्ननिर्धारण) नियम 2018 के अंतर्गत निर्धारण के लिए विहित दर से दुगनी दर पर प्रतिवर्ष देय होगा। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज- 31 दिसंबर 2014 के पूर्व का बिजली बिल, जलकर, समग्र आईडी, किसी शासकीय कार्यालय उपक्रम से जारी से भूखंड से संबंधित दस्तावेज, पत्राचार की प्रति, स्थानीय निकाय द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची के नाम, पता, जनगणना वर्ष 2011 में उल्लेखित पता, बैंक पासबुक की प्रति ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार आधारित केवाईसी एवं किसी शासकीय कार्यालय का परिचय पत्र , आवेदन की प्रक्रिया- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक किसी भी एम.पी. ऑनलाइन सेंटर, कियोस्क सेंटर, लोकसेवा केन्द्रा अथवा www.rcms.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से धारणाधिकार के तहत आवेदन कर सकते हैं। जनसामन्य से अपील है कि शासन की योजना का आगे आकर लाभ उठाएं।

 
(9 days ago)
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