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समय पर एवं शीघ्रता से न्याय देना हमारी पहली प्राथमिकता हो -कलेक्टर श्री आर्य
आरआई ,पटवारी द्वारा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर होगी कार्रवाई राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न
सागर | 15-सितम्बर-2021
    समय पर एवं शीघ्रता से न्याय देना हमारी पहली प्राथमिकता हो। राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर  कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक मे दिये। कलेक्टर श्री आर्य ने आज राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों सहित राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे।
       कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि सागर जिले में राजस्व के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति कम से कम 90 प्रतिषत होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। आगामी दिनों में अभियान और विशेष शिविर चलाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराएं। लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रकरणों में अनावश्यक पेशी बढ़ाने की प्रवृत्ति से बचें। अपील के प्रकरण समय पर पेश करें।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि इसी तरह दो साल से अधिक पुराने प्रकरण में दो दिवस से ज्यादा की पेशी नहीं बढ़ाएं। राजस्व न्यायालय की निरीक्षण टीप में ऐसी स्थिति पाए जाने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करने पर राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
      उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरण के मामले में सुधार लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम प्रतिदिन इसकी मॉनीटरिंग करें। उन्होंने सीमांकन के मामले में आरआई के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद नायब तहसीलदार, तहसीलदार को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम अपने तहसीलों की नियमित रूप से समीक्षा करे साथ ही राजस्व अधिकारियों के  पोर्टल पर आए नामांतरण आवेदनों की समीक्षा भी करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि इसके अतिरिक्त अविवादित नामांतरण मामलों में शीघ्र अधिकारियों को आदेश पारित करने के लिए कहा गया।
कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय में बैठना सुनिश्चित करें। श्री आर्य द्वारा एसएलआर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को पटवारी बस्तों की जांच कर प्रतिवेदन भेजने, अपर कलेक्टर, एसडीएम और एसएलआर को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी भी दी गई। उन्होंने राजस्व वसूली और आयुष्मान कार्ड की प्रगति के संबंध में भी निर्देश दिए।
   कलेक्टर श्री आर्य ने सी.एम. हेल्पलाईन 300 दिवस, 100 दिवस, कुल शिकायतें, आरसीएमएस प्रकरणों की न्यायालयवार स्थिति।  नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन की न्यायालयवार स्थिति, पूर्व वर्षों के डायवर्सन की दायरा पंजी की वर्तमान खसरे में प्रविष्टि पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र, भू-राजस्व वसूली एवं अन्य वसूली, आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना) की समीक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, लोक सेवा केन्द्रों का संचालन, लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों, रेवन्यू एकाउटिंग विषयक ऑनलाइन कोषालय भुगतान ,आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की प्रगति, कोविड-19 की योजनाओं का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री कोविड -19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड -19 विशेष अनुग्रह योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, प्राप्त आवेदनों की संख्या, शेष रहे आवेदनों की संख्या, कितने आवेदनों को नियुक्ति आदेश जारी किये गये  कि संख्या, मुख्यमंत्री कोविड -19 बाल कल्याण योजना ,राशन वितरण समीक्षा , कोविड तीसरी लहर की तैयारी, सी.एम. समाधान ऑनलाईन की समीक्षा भी की।
बैठक में एडीएम श्री अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा, समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।  

 
(3 days ago)
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