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अनुपयोगी लोक परिसम्पत्तियों के मौद्रीकरण से राज्य सरकार को प्राप्त हुए 82.40 करोड़
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धार | 15-सितम्बर-2021
    राज्य शासन द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों, जो अब अनुपयोगी हो गई हैं, उनकी भूमि के युक्ति-युक्तकरण एवं व्यावसायिक मोद्रीकरण द्वारा अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 10 परिसम्पत्तियों का टेण्डर प्रक्रिया से विक्रय कर 82 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई है, जबकि इन सम्पत्तियों की ऑफसेट वैल्यू 51 करोड़ 60 रुपये निर्धारित की गई थी।
    प्रमुख सचिव लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के आधिपत्य में महत्वपूर्ण शासकीय परिसम्पत्तियाँ हैं। नवीन अधोसंरचना के विकास के फलस्वरूप ऐसी अनेक शासकीय परिसम्पत्तियाँ, विशेषत: भूमि या तो अनुपयोगी हो गयी हैं अथवा उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। पूर्व में जो परिसम्पत्तियाँ शहर के बाहर अवस्थित थीं, शहरों के विस्तारीकरण के कारण अब महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक स्थलों पर आ गयी हैं। इनका बाजार व्यवस्था के अनुरूप युक्ति-युक्तकरण एवं व्यावसायिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। इनके बेहतर उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा 26 सितम्बर, 2020 को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई है। विभाग द्वारा प्रदेश में 280 परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन कर, उनके विक्रय की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इनमें से 10 परिसम्पत्तियों का विक्रय किया जा चुका है। वर्तमान में 58 करोड़ 9 लाख रुपये ऑफसेट मूल्य की 9 परिसम्पत्तियों के टेण्डर प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा 53 परिसम्पत्तियों के टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
 
(39 days ago)
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