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गरीब परिवारों को उनकी भूमि का मिला कानूनी हक -विधायक श्री महेश राय
’स्वामित्व योजना के दूरगामी परिणाम देखने मिलेंगे’ कलेक्टर श्री आर्य
सागर | 06-अक्तूबर-2021
     जनकल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल उपस्थिति में बुधवार को ’स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत आबादी भूमि के अधिकार पत्रों का वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम का प्रसारण वर्चुअल माध्यम से सागर के खुरई विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम में भी किया गया। जहां बीना विधायक श्री महेश राय, श्री गौरव सिरोठिया, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, एसडीएम श्री मनोज चौरसिया, श्री लखन सिंह ठाकुर, श्रीमति नीतू सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वामित्व योजना के हितग्राहियों ने भाग लिया।
   उल्लेखनीय है कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के स्वामित्व योजना के 3 हज़ार ग्रामों के 1 लाख 71 हजार आबादी की भूमि पर निवासरत नागरिकों को सिंगल क्लिक से अधिकार पत्रों का वितरण किया।
   विधायक श्री महेश राय ने कहा कि, स्वामित्व जैसी अभिनव और कल्याणकारी योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में स्वामित्व योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा सका। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीब परिवारों को उनकी भूमि का कानूनी हक मिला है और योजना के बाद बैंक लोन मिलना और इस पूंजी का उचित निवेश करना भी आसान हुआ है। उन्होंने बताया कि, प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य शामिल हुआ और योजना के क्रियान्वयन में संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित सागर जिला भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
   कार्यक्रम में शामिल हुए श्री गौरव सिरोठिया ने कहा कि, यह अधिकार अभिलेख लोगों की समृद्धि का साधन बनेंगे। इन्हें डिजिटल रुप से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरूआत की गई है। पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाईन देख सकेंगे।
   कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि, इस योजना के दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने मिलेंगे। स्वामित्व योजना मात्र कानूनी दस्तावेज देने की योजना नहीं बल्कि गांव के विकास की नई इबारत लिखेगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास उनकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते उनकी वित्तीय क्षमता भी कम होती है। योजना के तहत मिले अभिलेखों से लोगों को बैंक लोन मिल सकेगा साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले और भूमि को लेकर होने वाले आपसी विवाद भी कम होंगे।
   उन्होंने बताया कि, गांवों के आबादी क्षेत्रों में संपत्ति सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत शुरू किये गये इस सर्वेक्षण का उदेश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है। इस योजना से जहां ग्रामीणों की संपत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा वहीं ग्राम पंचायतों को संपत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। उन्हें अपनी संपत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे।
   कार्यक्रम के अंत में खुरई तहसील के अंतर्गत 21 और बीना तहसील के 17 व्यक्तियों  को अभिलेख वितरित किए।
(61 days ago)
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