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शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के प्राधिकार पत्रों का नवीनीकरण करने के निर्देश
गोडाउनों में पुराना स्टाक खाली करायें, ताकि नया स्टाक रखा जा सके किसानों के पंजीयन में आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर बैंक खातों से लिंक किया जाये, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री किदवई ने संभागीय समीक्षा बैठक ली
उज्जैन | 18-नवम्बर-2021
   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धान मीलिंग एवं खरीफ उपार्जन की संभागीय समीक्षा बैठक लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के प्राधिकार पत्रों का नवीनीकरण किया जाये। जिन जिलों के गोडाउनों में पुराना स्टाक है, उन्हें खाली कराया जाये, ताकि नया स्टाक रखा जा सके। किसानों के पंजीयन में आधार नम्बर, उनका मोबाइल नम्बर बैंक खातों से लिंक किया जाये। किसानों को प्रेरित किया जाये कि उनका बैंक खाता से आधार नम्बर लिंक कराया जाना अनिवार्य है। उक्त कार्य की तैयारी अभी से कर ली जाये, ताकि बाद में तकलीफ न आये।
   बैठक में निर्देश दिये गये कि भारत सरकार द्वारा धान मिलिंग एवं सीएमआर चावल जमा की निर्धारित समयावधि 31 दिसम्बर है। इस हेतु धान उपार्जन एवं मिलिंग का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाये। उज्जैन जिले में शत-प्रतिशत मिलिंग का कार्य कर लिया जाये। अन्तर्जिला मिलिंग अन्तर्गत जिले में प्राप्त धान की मिलिंग एवं सीएमआर चावल का परिदान भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर के पूर्व निर्धारित समयावधि में करने के निर्देश दिये हैं। अन्तर्जिला मिलिंग अन्तर्गत कॉर्पोरेशन को चावल परिदान हेतु भण्डारण की उपलब्धता की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विगत रबी विपणन के परिवहनकर्ताओं का लम्बित भुगतान, भण्डारण बिल के लम्बित भुगतान, गोदामों के संचालकों का लम्बित भुगतान तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के लम्बित भुगतान किया जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन जिलों में उपार्जन केन्द्रों पर पक्के प्लेटफार्म के निर्माण नहीं हुए हैं, उन जिलों में कलेक्टर के परामर्श एवं भूमि आवंटित करवा कर पक्के प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाये। गोडाउनों के दो महीने से अधिक का लम्बित भुगतान न रहे, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।
   प्रमुख सचिव श्री किदवई ने निर्देश दिये हैं कि बोरों को भरने एवं तौलने के बाद तुरन्त उन्हें सिला जाये। श्रमिकों का भुगतान भी समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। गोडाउन संचालक ठीक से काम नहीं करने पर उन्हें ब्लेकलिस्टेड किया जाये। बैठक में प्रबंध संचालक नान श्री तरूण पिथोड़े ने पॉवर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से संभाग की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की और सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पॉवर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से खाद्य संचालक श्री दीपक सक्सेना ने जानकारी दी। बैठक में दुकानवार सामग्री की भण्डारण क्षमता, उचित मूल्य दुकान पर नियुक्त विक्रेता की स्थिति, 200 मीटर के अन्दर स्थित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी, दुकानविहीन पंचायत, ग्रामीण दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं, संस्थाओं द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान ऑफलाइन दुकानों का ऑनलाइन आदि की समीक्षा कर सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि जिस वार्ड एवं ग्राम में ज्यादा हितग्राही हैं, वहां अनिवार्य रूप से दुकान होना चाहिये। इसके लिये मेपिंग कर ली जाये। जिन संस्थाओं के द्वारा एक से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कर रहे हैं, उनका समय पर पुनरावलोकन किया जाये। समय-समय पर दुकानों का संचालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, उसका भी निरीक्षण किया जाये।
   बैठक में प्रदाय केन्द्रों की भण्डारण क्षमता का जिलेवार समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। जिन जिलों में भण्डारण प्रदाय केन्द्र नहीं हैं, उन जिलों में भण्डारण के लिये गोडाउन निर्मित किये जायें। खाद्यानों का भण्डारण अधिक दूरी पर न हो। नवीन परिवारों का शेष सत्यापन किया जाये। पात्रताधारी को छोड़ा नहीं जाये और अपात्रों को जोड़ा नहीं जाये। अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निश्चित समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में अभियान चलाकर सत्यापन किया जाये। राशन वितरण की अधिकारियों को चिन्ता होना चाहिये। इसके लिये समय-समय पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि दुकानें खुलने का क्या समय है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यानों का उठाव एवं समय पर वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मुद्दा न आ पाये। वितरण केन्द्रों से खाद्यान्न ट्रक रवाना होने के 48 घंटे में सम्बन्धित दुकानों पर पहुंचना चाहिये। इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाये। कल्याणकारी संस्थाएं जैसे आश्रम, छात्रावास खुलने वाले हैं। उनका खाद्यान्न का वितरण भी समय पर होना चाहिये। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के खाद्यान्न वितरण भी समय पर हो। बैठक में मोबाइल एप से उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण, नापतौल विभाग द्वारा व्यवसाईयों का ऑनलाइन निरीक्षण किया जाये। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जिलों में बिना परमिशन के बायोडीजल की जांच कर सम्बन्धित के विरूद्ध गलत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। बैठक में उज्जैन जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बीपीएल सर्वे कार्य कराने की बात कही।
   बैठक में उज्जैन संभाग के जिला कलेक्टर, सहकारिता, कृषि विभाग के संयुक्त संचालक, मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन एवं मप्र स्टेट वेयर हाऊस एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक, विपणन संघ के झोनल मैनेजर, नापतौल विभाग के सहायक नियंत्रक, एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा उज्जैन संभाग के सम्बन्धित विभागों के जिला अधिकारी आदि उपस्थित थे।
(64 days ago)
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