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सभी शासकीय योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य 23 फरवरी तक पूर्ण करें-कलेक्टर
जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की बैठक
सतना | 13-फरवरी-2018
 
   कलेक्टर मुकेश कुमार शुक्ला ने बैंक सहायित सभी शासकीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रकरणों की शत-प्रतिशत पूर्ति 23 फरवरी के पूर्व तक कर लेंने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बैक लक्ष्यानुसार प्रकरणों में स्वीकृत की कार्यवाही पूर्ण कर 23 फरवरी को जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेले के अवसर पर वितरित करायें। बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत अनूप कुमार सिंह, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एजीएम नितिन श्रीवास्तव, नाबार्ड के डीडीएम इलियस कुजूर एलडीएम केके आर्या, महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र अनिल बरसैया सहित संबंधित विभाग प्रमुख और जिला स्तरीय बैंक प्रबंधक उपस्थित थे।
   जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंकों में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों का सीडी रेशियो 33 प्रतिशत होने पर एडवांस में वृद्वि करते हुए इसे कम से कम 40 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिये। वार्षिक ग्रोथ की समीक्षा में बताया गया कि बैंकों का व्यवसाय पिछले त्रेमासिक सत्र से 196 करोड रूपये बढा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बताया गया कि रबी फसल के लिए जिले के 46 हजार 137 ऋणी किसान तथा 9 हजार 325 अऋणी किसान मिलाकर कुल 55 हजार 462 किसानों का फसल बीमा किया गया हैं। जिसमें 499 लाख  रूपये प्रीमियम जमा किया गया है। बैंक सहायित शासकीय योजनाओं की समीक्षा में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के स्वीकृत और वितरित प्रकरणों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी योजनाओं में निर्धारित बैंकवार लक्ष्यों की पूर्ति 23 फरवरी तक कर ली जाये ताकि जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेले में हितग्राहियों को स्वीकृत लाभ वितरित किये जा सके। उन्होंने जिले में निर्धारित मिल्करूट वाले ग्रामों में आचार्य विद्यासागर योजना के तहत गौपालन एवं पशुपालन की गतिविधियों के लिये अधिकाधिक प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिये। इस मौके पर वार्षिक साख योजना की दिसम्बर माह तक की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित ऋण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बीमा सुरक्षा योजना, आरआरसी वसूली की भी समीक्षा की गई।
(128 days ago)
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