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परिवहन विभाग द्वारा स्पीड गवर्नर लगाने के लिए तीन डीलर अधिकृत
निर्धारित कीमत पर ही लगाए जा रहे है स्पीड गवर्नर
रतलाम | 12-अप्रैल-2018
 
   जिला परिवहन विभाग द्वारा रतलाम जिले में वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाने के लिए तीन डीलर अधिकृत किए गए हैं। अधिकृत डीलर विभाग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही स्पीड गवर्नर लगा रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी सुश्री जया वसावा ने एक जानकारी में स्पष्ट किया है कि रतलाम में मात्र तीन डीलर जावरा यातायात एजेन्सी, मीणा एंड मीणा तथा यश एन्टरप्राइजेस स्पीड गवर्नर वाहनों में लगाने के लिए अधिकृत है। तीनों डीलर द्वारा डीजल वेरीएण्ट में 5 हजार रुपये तथा इलेक्ट्रानिक एवं सेमी इलेक्ट्रानिक में कीमत वेरिएण्ट अनुसार 7 से 8 हजार रुपये कीमत ली जा रही है और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। बताया गया कि जावरा यातायात एजेन्सी के गुलाम नबी एवं मीणा एंड मीणा आनलाईन सेन्टर गोदावरी टेक्नो साल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए अधिकृत किया गया है तथा यश एन्टरप्राइजेस को रोजर्माटा के लिए अधिकृत किया गया है। क्रमांक 96/605/2018 उज्ज्वला दिवस मनेगा, 20 अप्रैल को 29 गांवों में सैकड़ों घरों को मिलेंगे निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन रतलाम 12 अप्रैल 2018/ आगामी 20 अप्रैल को जिले के 29 गांवों में सैकड़ों घरों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इन 29 गांवों में उज्ज्वला दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस संबंध में एक बैठक आज अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुन्देला ने लेकर उज्ज्वला दिवस आयोजन के बारे में दिशा-निर्देश दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विवेक सक्सेना तथा रसोई गैस कंपनियों के डीलर्स बैठक में मौजूद थे। बताया गया कि उज्ज्वला दिवस आयोजन के तहत 20 अप्रैल को गांवों में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। हर एक गांव में कार्यक्रम आयोजित होगा। बैठक में बताया गया कि रतलाम जिले में योजना के तहत डेढ़ कनेक्शन बाटने का लक्ष्य है, 46 हजार बांटे जा चुके हैं। उज्ज्वला दिवस पर प्रत्येक गांवों में कम से कम 100 कनेक्शन बांटे जाएंगे। इसके लिए प्राथमिकता भी तय की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा वनविभाग द्वारा वितरित पट्टा धारकों को गैस कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में एडीएम ने निर्देश दिए कि सभी गैस डीलर कनेक्शन वितरण में व्यक्तिगत रूची ले। खाद्य विभाग का अमला इस संबंध में तत्काल प्रशासन को सुचित करे। यदि कोई एजेंसी मदद नहीं करती हैं, इस संबंध में कोई भी लापरवाही या असहयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों के पास अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र नही है तो उनके प्रमाण पत्र तत्काल बनवाए जाएंगे। आपूर्ति अधिकारी प्रशासन को पत्र लिखेंगे कि चिन्हांकित गांवों में अजजा हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
 
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