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मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत श्रमिकों के परिवार होंगे लाभांवित- श्री रूस्तम सिंह
ग्राम खरैह में एक करोड़ की लागत के हायर सेकेण्डरी भवन का किया भूमिपूजन
शिवपुरी | 03-जून-2018
 
   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बेहतरी एवं कल्याण के लिए एक अप्रैल से अनेकों योजनाए संचालित की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 13 जून 2018 को जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में लाभांवित किया जाएगा। श्री रूस्तम सिंह आज ग्राम खरैह में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले हायर सेकेण्डरी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य मण्डी मद के तहत 1 करोड़ 30 लाख की लागत की 2.80 कि.मी. लम्बाई की सड़क का भूमिपूजन कर ग्राम धन्देरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही श्री गोपी जाटव के नवनिर्मित आवास का लोकापर्ण कर उसे शुभकामनाए दी। उन्होंने इस दौरान आवास का अवलोकन भी किया।
   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री सिंह ने ग्राम खरैह, अगरौदा, धन्देरा आदि ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में रहने वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को लाभांवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों के परिवार की गर्भवती महिलाओं को 6 से 9 माह तक 4 हजार रूपए और प्रसूती उपरांत पोष्टिक आहार हेतु 12 हजार रूपए की राशि प्रदाय की जाएगी। इन वर्गों के बच्चों की कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक की जवाबदारी भी राज्य सरकार ने ली है। इसमें 8 लाख रूपए तक की फीस में सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के परिवार में गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों का 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है। लेकिन प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख की सहायता राशि जबकि दुर्घटना होने पर 4 लाख की राशि परिजनों को प्रदाय की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक का अंतिम संस्कार भी पूरे मान एवं सम्मान के साथ हो, इसके लिए पांच हजार की राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।
   श्री सिंह ने कहा कि इस योजना के पंजीकृत श्रमिकों को जुलाई माह से बिजली बिल के रूप में 200 रूपए देने होंगे। जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेंगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष पंजीकृत किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं पर इस वर्ष 200 रूपए की राशि प्रति क्विंटल के मान से जबकि इस वर्ष शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसान द्वारा गेहूं बेचने पर 265 रूपए प्रति क्विंटल के मान से बोनस की राशि 10 जून को किसानों के खाते में सीधे जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां वर्ष 2003-04 में 17 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिलता था, वहीं आज राज्य सरकार जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण प्रदाय कर रही है। किसान को 1 लाख का ऋण लेने पर 90 हजार वापस करने की सुविधा प्रदाय की है।
   श्री सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी मां को लकड़ियों से चूल्हे पर खाना बनाते वक्त निकलने वाले धूंए के दूष्प्रभाव को महसूस किया है, उन्होंने निर्णय लिया है कि धूंए से निजात दिलाने हेतु देश की कोई भी महिला लकड़ी से अब भोजन नहीं बनाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू कर महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किए गए है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी देश में आगामी 4 वर्षों के दौरान कोई भी आवासहीन परिवार आवास से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत एवं राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनों के कारण प्रदेश को लगातार 5 वर्षों से गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में कृषि कमर्ण पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रमों में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश जैन, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री जण्डेल सिंह गुर्जर, श्री धनपाल सिंह दांगी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को किया लाभांवित
   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने ग्राम खरैह में उज्ज्वला योजना के तहत 08 महिलाओं को, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 07 बालिकाओं को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्रत्येक को 1 लाख 20 हजार रूपए की प्रथम किस्त की स्वीकृति पत्र प्रदाय किया गया। सूखा राहत योजना के तहत 5 प्रभावित किसानों को राहत राशि प्रदाय की गई।   
(15 days ago)
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