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मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना से लाभांवित करने में डिण्डौरी को मिला प्रथम रैंक (सफलता की कहानी)
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डिंडोरी | 14-जून-2018
 
   
 
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) योजना प्रारम्भ की है। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) योजना में पंजीकृत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभन्वित करने मे डिण्डौरी जिला राज्य मे प्रथम रैंक पर है। कलेक्टर श्री मोहित बुदंस ने बताया कि डिण्डौरी में इस सफलता के लिए जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों ने बेहतर काम किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) योजना से लाभन्वित कराने के लिए जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाए गए थे और अधिकारी-कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर उनके कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग की गई थी। यही वजह है कि डिण्डौरी जिला मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) योजना में हितग्राहियों को लाभन्वित करने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
   मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) योजना का उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें जरूरत और मुसीबत के वक्त सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक को प्रसव पूर्व 4 हजार रूपए और प्रसव के बाद 12 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाती है। अंत्येष्टि के लिए पांच हजार रूपए नगद देने का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों को कक्षा पहली से लेकर स्नातकोत्तर/पीएचडी की पढ़ाई निःशुल्क प्रदान की जायेगी। कक्षा पांचवी तथा उसके आगे तक प्रथम श्रेणी में पास करने वाले विद्यार्थियों को मेधावी पुरूस्कार प्रदान किया जायेगा।
   मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों को प्रतिमाह 200 रूपए तक बिजली बिल भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के परिवार में 200 रूपए से अधिक का बिजली बिल आने पर शेष राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। 200 रूपए से कम बिजली बिल आने पर कम राशि का भुगतान श्रमिक उपभोक्ता को करना पडेगा। इसी प्रकार से पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए तथा स्थाई अपंगता पर 2 लाख और अस्थाई अपंगता पर 1 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यूपीएससी, पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जायेगी। श्रमिकों तथा उनके परिवार के लिए निःशुल्क ईलाज की सुविधा प्रदान की जायेगी। पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार तथा ऋण के लिए सब्सिडी का प्रावाधान भी निर्धारित किया गया है।
(4 days ago)
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