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प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज करें - कलेक्टर
राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा
हरदा | 06-जनवरी-2019
 
   
   
कलेक्टर श्री एस विश्वनाथन ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों का निराकरण हो चुका है उन्हें राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर जिले के रिकार्ड रूम में सुरक्षित रखवाएं। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों को महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पटवारी गिरदावरी एप पर सही एवं संपूर्ण जानकारी अपलोड करें ताकि भविष्य में किसी भी शासकीय कार्य के लिये जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कोटवार राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उनका पूर्ण उपयोग किया जाय। शासन के विभिन्न अभियानों तथा शिविरों के आयोजन की मुनादी कोटवार के द्वारा कराई जाए।
    कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग के कार्यो के साथ ही निर्वाचन कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होने बैठक में निर्वाचन के कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़ाने हेतु फार्मो की इन्ट्री प्रतिदिन इआरओ नेट में करना सुनिश्चित करें। बीएलओ को निर्देशित करें मतदाता सूची में पात्रता के आधार पर नाम रहे। यह सुनिश्चित करें कि बिना नोटिस जारी किये मतदाता सूची से किसी का नाम न काटा जावे। उन्होने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि रूट चार्ट में जो भी संशोधन किया जाना हो, उसे अभी से तैयार करें। स्वीप योजना अंतर्गत 70 प्रतिशत से कम मतदान वाले मतदान केन्द्रों के बी.एल.ओ को बुलाकर बैठक आयोजित करें। बुथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप की बैठक आयोजित कर उन्हें सक्रीय करें। बी-1 वाचन के समय संबंधित क्षेत्र के बीएलओ को बुलाकर मतदाता सूची का भी वाचन करें।
    बैठक में अवगत कराया गया कि नागरिकों को राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो, इस हेतु समस्त राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इसके अंतर्गत प्रथम राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी 2019 को राजस्व न्यायालय में किया जावेगा। राजस्व लोक अदालत अंतर्गत अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बटांकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आर.आर.सी. वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। श्री विश्वनाथन ने जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व लोक अदालत हेतु 15 जनवरी 2019 तक प्रकरणों का चिन्हांकन एवं आरसीएमएस में पंजीकरण, 10 फरवरी 2019 तक प्रकरणों में आदेश की पूर्व तक की समस्त कार्यवाही यथा नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि पूर्ण करें तथा 16 फरवरी को राजस्व लोक अदालत का आयोजन एवं प्रकरणों में अंतिम आदेश जारी करें एवं 28 फरवरी तक राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल करना सुनिश्चित करें। लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निराकरण होगा जो आरसीएमएस में दर्ज है, अतः समस्त पात्र प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज करें कोई भी प्रकरण न छुटे। उन्होने निर्देशित किया कि 16 जनवरी से 25 जनवरी के बीच वैसा ही कार्यक्रम चलावे जैसा बी-1 वाचन के समय किया गया।
    बैठक में श्री विश्वनाथन ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व अधिकारी अपनी-अपनी कोर्ट का स्वयं निरीक्षण करे। 20 जनवरी के पश्चात किसी भी कोर्ट का गहन निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्यवाही की जावेगी। श्री विश्वनाथन ने विभिन्न मदों में वसूली के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 15 जनवरी तक वसूली पूर्ण करें। उन्होने राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अगले माह कम से कम 80 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करें। 80 प्रतिशत से कम निराकरण स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होने बैठक में सीमांकन, विवादित नामांकरण, अविवादित नामांकन एवं डायवर्शन कार्यो की समीक्षा की। उन्होने एल-1, एल-2, एल-3 एवं एल-4 पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि राजस्व अधिकारी अपने पटवारियों को फील्ड विजिट कर सीएम हेल्पलाईन से संबंधित प्रकरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। उन्होने कहा कि आपका डायरेक्ट कान्टेक्ट पब्लिक से होना चाहिये। सप्ताह में दो दिन फील्ड में जाए।
    बैठक में श्री विश्वनाथन ने निर्देशित किया कि वेब जीआईएस में प्रगति कम है। एएसएलआर रणनीति बनाकर अपनी टीम को लगाकर इन्ट्री कराये। यदि वेब जीआईएस में प्रगति कम दिखाई देती है तो कार्यवाही की जावेगी। उन्होने निर्देशित किया कि फसल गिरदावरी का कार्य दो दिवस में पूर्ण करें। परिवर्तित भूमि की इन्ट्री हेतु पटवारियों को एप की लिंक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा एप प्रशिक्षण हेतु तारीख भी निर्धारित करें।
    बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.एल. कोचले, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोयल तथा जिले के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
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