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नेशनल लोक अदालत का आयोजन नौ मार्च को
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विदिशा | 12-फरवरी-2019
 
   
    सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2019 में नौ मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
    जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिला एवं तहसील न्यायालयों पर एक साथ लोक अदालत का आयोजन किया गया है कि जानकारी देते हुए अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री डीपीएस गौर ने बताया कि जिले में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे है।
    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी बैंको की शाखा प्रबंधकों, विद्युत कंपनी के अधिकारीगण, नगरपालिका के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्ता, पक्षकारगण, इंश्योरेन्स कंपनी के अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
     नेशनल लोक अदालतों के लिए चिन्हित किए गए लंबित और प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि  अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभो से संबंधित, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला, उच्च न्यायालयों में लंबित) दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।
    इनके अतिरिक्त, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूर संचार के बकाया लैण्ड लाइन, मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले में सुने जाएंगे। आमजन पक्षकारगण, जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) नेशनल लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए प्रकरणों, विवादों का उचित समाधान कर, आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते है। वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर अपना मामला आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में रखे जाने के लिए अपनी सहमति और आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें।   
(9 days ago)
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