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अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को समय पर मिले राहत एवं न्याय – कमिश्नर डॉ. भार्गव
अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित संभाग स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक संपन्न
रीवा | 12-फरवरी-2019
 
   
    अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के अंतर्गत गठित संभाग स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्षकारों एवं व्यक्तियों को समय पर न्याय एवं राहत पहुंचाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हर तीन माह में जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएं। इसी तरह उपखण्ड स्तर पर गठित समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पात्रतानुसार हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही की जाये।
    कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए बनी योजनाओं का लोक कल्याण शिविरों एवं अन्य माध्यमों द्वारा समुचित प्रचार-प्रसार करायें। बैठकों का आयोजन औपचारिक न रखकर लिये गये निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में लापरवाही एवं उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा स्पष्ट रूप से कई प्रावधान किये गये हैं फिर भी इनका लाभ हितग्राहियों को ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। अत: संबंधित अधिकारी इस संबंध में तत्परता से कार्यवाही करें। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभाग में परिलक्षित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर विकास कार्य करना सुनिश्चित करें। अन्र्तजातीय विवाह योजना का बेहतर ढंग से प्रचार-प्रसार करें। छुआछूत मिटाने के क्षेत्र में कार्य करने वाली आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन करें। हितग्राहियों एवं पीड़ितों के जाति प्रमाण पत्र बनाने एवं बैंक खाते खोलने में लापरवाही नहीं करें। सामाजिक समरसता एवं आपसी सद्भाव का वातावरण निर्मित करने के लिए शिविरों का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार मासिक निर्वाह भत्ता एवं राहत राशि का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये। चालान हेतु लंबित प्रकरणों में यथा शीघ्र जांच कर चालान प्रस्तुत किये जायें। साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
    कमिश्नर डॉ. भार्गव ने समीक्षा के दौरान पाया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभाग में एक अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 तक एक भी व्यक्ति को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का लाभ नहीं पहुंचाया गया है। इसी तरह सामाजिक पुनर्वास सहायता आकस्मिकता योजना नियम के तहत एक भी व्यक्ति को विवाह हेतु सहायता राशि नहीं दी गई है। सतना को छोड़कर किसी भी जिले में जन जागरण एवं प्रचार-प्रसार के लिये शिविर आयोजित नहीं किये गये हैं। किसी भी जिले में परिलक्षित क्षेत्र का चिन्हांकन नहीं किया गया है। छुआछूत मिटाने के लिए रीवा को छोड़कर अन्य जिलों में आदर्श ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान नहीं किये गये हैं। कमिश्नर ने इन सभी बिन्दुओं पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर प्रति सप्ताह टीएल बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा करें। उन्होंने उपखण्ड स्तर पर बैठकें आयोजित नहीं करने पर संबंधितों पर अप्रसन्नता व्यक्त की एवं शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए। इसी तरह आज की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी रीवा रेंज अविनाश शर्मा, कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आबिद खान सहित संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर एवं एसपी के प्रतिनिधि, संयुक्त आयुक्त विकास राकेश शुक्ला, सहायक आयुक्त, लोक अभियोजन अधिकारी आदि उपस्थित थे।
(9 days ago)
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