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जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के लिए दिए चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश- बैठक सम्पन्न (लोकसभा निर्वाचन 2019)
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भोपाल | 11-मार्च-2019
 
   
 
   लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत भोपाल संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाडे ने सभी निर्वाचन अधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
    कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज सम्पन्न हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खाडे ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अब तक की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय सम्पत्ति, शासकीय भवन एवं केम्पस से समस्त राजनैतिक प्रकार के बैनर,पोस्टर, दीवार लेखन, झएडे, कटआउट, होर्डिंग आदि को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद तत्काल हटाया जाये। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, पेपर या अन्य रूप में विरूपण कर कटआट्स, होर्डिंग, बैनर, बन्टिंग, फ्लेग आदि जो शासकीय भवनों अथवा स्थलों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोडवेज शासकीय बसों, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों, नगर पालिक/ नगर परिषद के भवनों इत्यादि से आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद तत्काल हटाया जाए।
    स्थानीय कानून एवं न्यायालय के किसी आदेश के अधीन रहते हुए निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों की निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे में हटाया जाये। डॉ. खाडे ने बताया कि शासकीय वाहनों का उपयोग राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों या अन्य निर्वाचन से जुड़े व्यक्तियों (निर्वाचन संबंधी शासकीय अधिकारियों को छोड़कर) द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान प्रचार आदि में उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शासकीय खर्चों पर प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जायेगा। जिसमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों या उसकी सम्भावना को बढ़ावा देने के उद्धेश्य पूर्ण होते हों,  यदि कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व कोई विज्ञापन जारी किया जा चुका है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसे तत्काल रोक दिया जाये और उसे वापस लिया जाये। उन्होंने इस प्रकार के सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने वाले विज्ञापनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधितों को निर्देश दिए कि केन्द्र/राज्य की समस्त आफीशियल बेवसाइट से राजनेताओं, मंत्रियों आदि के चित्र हटाये जायें।
   उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श आचरण संहिता एवं व्यय निगरानी संबंधी गतिविधियों के लिए फ्लाइंग स्काड, व्ही.एस.टी.(वीडियो निगरानी दल) शराब, कैश(नगद) एवं प्रतिबंधित दवाओं हेतु सघन चेकिंग के लिए संबंधित विभागों/टीमों को घोषणा के साथ ही सक्रिय करें ताकि आचरण संहिता के उल्लंघन एवं अवैध शराब, कैश(नगद), सामग्री आदि के परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। शिकायत निवारण प्रणाली के तहत सी-विजिल, 1950 टोल फ्री नम्बर समाधान के माध्यम से शिकायत निवारण संबंधी प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु 24X7 आधार पर काल सेन्टर सक्रिय किया गया है। सभी शिकायतों को प्राथमिकता के साथ जांच में लिया जायेगा एवं उनके संबंध में की गई कार्यवाही की “रिपोर्ट”(ATR) भेजी जायेगी। कंट्रोल रूम पर 8-8 घण्टे के आधार पर ड्यूटी रोस्टर तैयार कर कर्मचारी तैनात भी किए गए हैं।
    आई.टी.एप्लीकेशन के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी आयटी एप्लीकेशन यथा शासकीय वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि को सक्रिय किया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं एवं नागरिक समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आम मतदाताओं के मध्य मतदान संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
    मीडिया सेंटर, ई.व्ही.एम./ व्ही.व्ही.पेट एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियों को मतदाताओं, राजनैतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के मध्य पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने एवं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने व किसी भी भ्रामक जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए मीडिया सेन्टर को सक्रिय किया गया है ताकि जनता के मध्य सकारात्मक संदेश समय पर व प्रायोगिक रूप से पहुंचे। चुनाव की घोषणा के साथ की इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रमाणक हेतु जिलास्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटी को सक्रिय किया गया है। इस हेतु समस्त प्रकार के उपकरण, मानव संसाधन आदि की उपलब्धता पूर्व से सुनिश्चित कर ली गई है। इनके साथ ही अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित रैली, सभा, जुलूस व अन्य प्रचार कार्यक्रमों की मानीटरिंग हेतु डी.ई.एम.सी. के माध्यम से समस्त खर्च निगरानी टीमों को सक्रिय करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं।
(10 days ago)
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