समाचार
|| मलखंब दिवस पर मंत्री श्री पटवारी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा || किसी भी किसान को खाद-बीज के संबंध में दिक्कत नहीं आना चाहिये- प्रभारी मंत्री श्री पटवारी || समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास के लिए सतत काम कर रही है प्रदेश सरकार- डॉ. चौधरी || पीईवी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिये निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित || फोटोकॉपी हेतु निविदायें आमंत्रित || वाहन हेतु निविदा आमंत्रित || 25 सितम्बर को होगा फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन || मध्य प्रदेश पुलिस (बैंड) के पद पर भर्ती || भारतीय थल सेना में रिलेसन के आधार पर सैनिकों की भर्ती || आज का अधिकतम तापमान 41.0 डि.से.
अन्य ख़बरें
वाणिज्यकर विभाग, म.प्र. शासन द्वारा डीम्ड कर निर्धारण योजना में 50 दिवस एवं नियमित कर निर्धारण की समय-सीमा में तीन माह की वृद्धि की गई
-
टीकमगढ़ | 05-जून-2019
 
 
  मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यक कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण हेतु डीम्ड कर निर्धारण की सुविधा प्रदान करने हेतु 8 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में व्यावसायियों एवं करदाताओं को 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करते हुये कर निर्धारण प्रकरणों का निपटारा करवाना था। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही संक्षिप्त एवं सरल होती है। प्रदेश के विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष लगभग 3,57,000 प्रकरण इस अवधि के कर निर्धारण हेतु लंबित थे, जिसमें से केवल 1,42,000 प्रकरणों में ही आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। लोकसभा चुनाव के कारण विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चुनाव कार्य में व्यस्त रहने एवं कर सलाहकारों, अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउंदेड के जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में व्यस्त रहने के कारण अधिकांश व्यवसायियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वाणिज्यक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर द्वारा इंदौर में एक जून 2019 को ली गई बैठक में म.प्र. टैक्स लॉ बार एसोसिएशन एवं कर्मशियल टेक्स प्रेक्टिशर्नस एसोसिएशन इंदौर द्वारा इस समस्या से अवगत कराते हुये समय-सीमा में बृद्धि हेतु निवेदन किया गया था। इसके अतिरिक्त टैक्स लॉ बार एसोसिऐशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भी वाणिज्यक कर मंत्री श्री राठौर से भोपाल में भेंट कर इस समस्या से अवगत कराया गया था। इन संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण हेतु लंबित प्रकरणों के निपटारे हेतु भी समय-सीमा में वृद्धि करने का निवेदन किया। व्यवसायियों, कर सलाहकारों, अधिवक्ताओं एवं चाटर्ड एकाउंटेड के निवेदन पर सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुये त्वरित निर्णय लेते हुये वाणिज्यक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर द्वार वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही हेतु डीम्ड कर निर्धारण की समय-सीमा में 50 दिवस की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के निपटारे की समय-सीमा को 30 जून 2019 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2019 कर दी गई है। वाणिज्यक कर मंत्री के इस निर्णय से संबंधित अधिसूचनायें भी जारी हो चुकी हैं। प्रदेश के समस्त व्यवसायियों, कर सलाहकारों, अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउंटेड को इस निर्णय से राहत प्राप्त हुई है। अब समस्त लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निपटारा हो सकेगा और मध्यप्रदेश शासन को अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति भी होगी।
(11 days ago)
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
पाठकों की पसंद

संग्रह
मईजून 2019जुलाई
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

© 2012 सर्वाधिकार सुरक्षित जनसम्पर्क विभाग भोपाल, मध्यप्रदेश             Best viewed in IE 7.0 and above with monitor resolution 1024x768.
Onder's Computer