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राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण हो - संभागायुक्त श्री कियावत
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सीहोर | 09-अक्तूबर-2020
 
 
     सभी राजस्व अधिकारी अपने कोर्ट के प्रकरणों का समय पर निराकरण करें। सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कोर्ट के प्रकरणों की निराकरण की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों को त्वरित गति से निराकृत कराएं। यह बात संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने राजस्व प्रकरणों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। बैठक में सीहोर, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, एवं विदिशा के एडीएम उपस्थित थे।
     संभागायुक्त श्री कियावत ने कहा कि राजस्व अधिकारी कोर्ट प्रकरणों में सभी पक्षों को सुनकर निर्णय दें। किसी भी प्रकरण में मनमाना निर्णय देना तर्कसंगत नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया को समय-सीमा में नियमाधीन संपन्न किया जाए। राजस्व न्यायालय सुव्यवस्थित हों तथा सभी राजस्व अधिकारी न्यायालयीन गरिमा के अनुसार पूर्ण अनुशासनबद्ध होकर कार्य करें। कोर्ट की तिथि पीठासीन अधिकारी स्वयं दें। सभी राजस्व अधिकारी, राजस्व कोर्ट में नियमित रूप से कार्य करें। तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं रीडर्स को दक्षता उन्नयन के लिए ई-दक्षता केन्द्रों पर आईटी की ट्रेनिंग दिलाई जाए। अपने अधीनस्थों को अच्छे कार्य के लिये सम्मानित कर प्रोत्साहित करें साथ ही काम में लापरवाह अधीनस्थों के खिलाफ नियमाधीन सख्त कार्यवाही करें। सभी राजस्व अधिकारी अपने अधीनस्थों की नियमित समीक्षा बैठक लेकर कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करें। अच्छे वातावरण से अच्छा काम करने का माहौल बनता है। सभी राजस्व अधिकारी परिश्रम की पराकाष्ठा कर आदर्श प्रस्तुत करें तभी अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर पाएंगे।
     "सभी राजस्व कार्यालय साफ-सुथरे और सुविधायुक्त हों" - संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने निर्देश दिये कि सभी राजस्व कार्यालय साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित होना चाहिए। कार्यालय में कार्य के लिये आए आमजन के लिये बैठक, पेजयल और वाहनों की पार्किंग के लिये उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिए। आम जनता बहुत दूर-दूर से बड़ी आशा के साथ सरकारी कार्यालयों में आती है सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रों के कार्यालय एक रूपता के साथ, साफ, सुसज्जित एवं आम जनता के लिये सुविधायुक्त बनाएं। जहाँ तक हो सके कार्यालय परिसर में सरकारी केंटीन हो। सभी कार्यालयों में स्पष्ट साफ-सुथरे बोर्ड हों। पब्लिक इन्फार्मेशन को एकरूपता से आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाए। गलियारों की खाली दीवारों को स्थानीय कला, संस्कृति अथवा पर्यटन स्थलों की आकर्षक फोटो से सुसज्जित कराया जाए।

     "सभी अधिकारी अपनी पदस्थापना स्थल पर निवास करें" - संभागायुक्त श्री
    कवीन्द्र कियावत ने कहा कि सभी पटवारी एवं आर आई को अपने पदस्थापना स्थल पर निवास सुनिश्चित करें। उनका स्थानीय लोगों से जीवंत संपर्क बना रहें। केम्प लगाकर 8 से 10 ग्राम पंचायतों के प्रकरण वहीं जाकर निराकृत करें जिससे ग्रामीण जनता को भी सुलभ न्याय मिलेगा। इसी के साथ ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। श्री कियावत ने कहा कि यदि ग्राम एवं विकासखंड स्तर पर अधिकारी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें तो जन-सुनवाई के प्रकरणों में काफी कमी आ सकती है।
     "फौती, नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों को बेवजह लेट न करें" - संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने कहा कि फौती, नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों में यथा संभव शीघ्र निर्णय दें। पटवारी द्वारा बी-1, का वाचन सुनिश्चित करें। बी-1 के वाचन से ही कई प्रकरणों में आसानी से निराकरण होगा। बंटवारे के प्रकरणों को फील्ड पर जाकर मौके पर देखने के बाद ही निर्णय दे।
     "लीज रीन्यूअल और डायवर्जन के प्रकरणों में नाहक देरी न करें"
संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने कहा कि डायवर्जन के प्रकरणों को पंजीबद्ध न कर सीधा पुन: निर्धारण में प्रकरण लेकर त्वरित निराकरण करें। इसी प्रकार लीज रीन्यूअल के प्रकरणों में भी पूर्व से ही लीज समाप्ति के प्रकरणों की लिस्ट बनाकर शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें।
      "लोक सेवा केन्द्रों की करें सतत मॉनीटरिंग" - संभागायुक्त श्री कियावत ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी लोक सेवा केन्द्रों की सतत मॉनीटरिंग करें। आमजन को तय समय-सीमा में सेवा प्रदाय की जाए। लोक सेवा केन्द्रों में सी.सी.टीवी कैमरा लगाकर मॉनीटरिंग की जाए ताकि आमजन को मिलने वाली सेवा बिना किसी बिचौलिये के सीधे ही सुलभ रूप से प्राप्त हो सके। श्री कियावत ने कहा कि हम सब अधिकारी जनता के लिये कार्य कर रहे हैं अत: जनहित में कार्य करें।
     "कोटवार को सशक्त बनाइए" -संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने कहा कि कोटवारों को सशक्त बनाइए। सभी कोटवारों के पास स्मार्ट फोन हो ताकि गाँव में होने वाली घटना की तत्काल जानकारी पटवारी को मिल सके। पटवारी अपने उच्च अधिकारी तक खबर पहुँचाए। श्री कियावत ने आर.सी.एम.एस./राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में वसूली के निर्धारित लक्ष्य के प्राप्ति हेतु बनाई गई योजना, सी.एम. हेल्पलाईन पर दर्ज शिकायतों, लोक सेवा गारंटी पर दर्ज प्रकरणों, राजस्व न्यायालयों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने हेतु बनायी गई योजना, न्यायालयीन कार्य के वरिष्ठ पीठासीन अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण और राजस्व विभाग द्वारा जारी राजस्व न्यायालयों के प्रक्रिया संबंधी नवीन निर्देशों का अध्ययन एवं प्रयोग की समीक्षा की।
 
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