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सिंचित और असिंचित भूमि का सर्वे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए -कलेक्टर श्री दीपक सिंह
बंडा वृहद सिंचाई परियोजना की भू-अर्जन के संबंध में बैठक संपन्न
सागर | 08-जनवरी-2021
    बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में सिंचित और असिंचित भूमि का सर्वे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए एवं भू अर्जन पुनर्वास कार्यालय तत्काल स्थापित किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा बीना प्रबंधन इकाई सिंचाई परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में दिए। इस अवसर पर बंडा विधायक श्री तरबर सिंह, एसडीएम बंडा सुश्री शशि मिश्रा, एसडीएम खुरई श्री मनोज चौरसिया, तहसीलदार, पटवारी एवं संबंधित ग्रामवासी मौजूद थे।
   कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि उक्त सिंचाई परियोजना का निर्माण में उचित पुनर्वास एवं मुआवजा प्रदान किया जाए। जिससे संबंधित परियोजना में आने वाले ग्राम वासियों को विस्थापन में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि हर योजना के निर्माण में स्थानीय शिक्षित एवं अशिक्षित लोगों को यथा योग्य रोजगार मुहैया कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खुरई एवं बंडा अनुभाग अंतर्गत बनने वाली योजना में आने वाले ग्राम वासियों की भौती, बंटवारा और नामांतरण की प्रक्रिया का निपटारा अभियान चलाकर किया जाए। जिससे मुआवजा वितरण में आसानी हो सकेगी।
    विधायक श्री तरबर सिंह ने कहा कि परियोजना से बंडा एवं खुरई की शत-प्रतिशत जमीन सिंचित होने के बाद ही परिजनों से अन्य लोगों को पानी प्रदान किया जावे एवं ग्राम मुड़िया, पैथोली के ग्राम वासियों को भी विस्थापित किया जावे। बंडा विधायक श्री तरबार सिंह ने यह भी कहा कि आंशिक रूप से बच्चे ग्रामों को ही उक्त परियोजना में शामिल किया जाए एवं विस्थापन मुआवजा प्रदान किया जावे।
   बैठक में बताया गया कि भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार के तहत सहायताएं और सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किए जाने की दशा में पीएम आवास योजना में विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।  यदि कोई प्रभावित परिवार मकान न लेने का विकल्प करता है, तो मकान के बदले मकान का खर्च प्रस्तावित किया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रभावित परिवार को भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पुनर्व्यावस्थापित परिवारों के लिए ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी पर्याप्त सुविधाएं की जाएगी। आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, उचित मूल्य दुकानें आदि व्यवस्थाएं हांगी।  उल्लेखनीय है कि बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना स्थल प्रस्तावित बाँध धसान नदी पर सागर जिले के बण्डा तहसील के ग्राम उल्दन के समीप है। कमांड क्षेत्र सागर जिले की बंडा, मालथौन और शाहगढ़ एवं छतरपुर जिले की बकस्वाहा तहसीलों में फैला हुआ है। कमांड क्षेत्र में सागर जिले के 262 गाँव है एवं छतरपुर जिले के 71 गाँव है। परियोजना क्षेत्र सागर एव छतरपुर जिलें में फैला हुआ है। बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि इसका जलग्रहण क्षेत्र 1490.72 वर्ग किमी, डूब क्षेत्र 4873.08 हेक्टेयर भूमि, डूब क्षेत्र में 28 गांव है।

 
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