वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व प्रकरणों के निराकरणों के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए काम के तरीकों में बदलाव लाना होगा। ताकि राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। यह बात कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कही।
   उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को समय पर शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व का कोई भी प्रकरण दर्ज होने के साथ ही उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को, उनके रीडर की टेबिलों का भी निरीक्षण करने के लिए कहा जिससे कि अनावश्यक रूप से कोई प्रकरण लंबित न रहे। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाईन होने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। सभी अधिकारी समय सीमा में कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।  
   बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने तहसीलवार सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों, नॉन एक्टीविटी वाले प्रकरणों, आरसीएमएस रीडर लॉगिन एवं पीठासीन लॉगिन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने नामातंरण, बंटवारा, सीमांकन, आरआरसी वसूली, नजूल प्रकरण तथा आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की जानकारी लेते हुए लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिए कि फसल गिरदावरी के संबंध में निर्देश देते हुए कह कि किसान द्वारा जो फसल बोई गई है, वही फसल गिरदावरी में दर्ज की जाए। जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
   कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक कारणों से मृत्यु होने पर पीड़ितों के परिजनों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के लिए त्वरित रूप से कार्यवाही की जाए। उन्होंने डायवर्सन, नजूल के भू-भाटक तथा अर्थदंड के वसूली कार्य में तेजी में लाने, डायवर्सन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने एवं पुराने डायवर्सन के प्रकरणों की भी एंट्री कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  
   बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रहे सेवाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा  कि लोगों को जरूरी सेवाएं शीघ्र प्रदाय किए जाने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदाय सेवाएं हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जाए।
   बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में  संचालित राशन दुकानों के नियमित खुलने और निर्धारित मात्रा में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न की गुणवत्ता, स्टॉक पंजी की जॉच की जाए। साथ ही हितग्राहियों से खाद्यान्न मिलने के संबंध में जानकारी ली जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करें।
   बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों का परीक्षण करते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। अपात्र होने पर कारण अवगत कराते हुए प्रकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वनाधिकार पट्टे से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करें।
   बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर ने सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र के तहसील कोर्ट का नियमित निरीक्षण करने तथा क्षेत्र में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भवनों एवं शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने के भी निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। अपर कलेक्टर श्री डामोर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद खान ने स्थानीय निकायों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने की कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री संजय उपाध्याय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद खान, एसडीएम श्री एलके खरे, श्री अनिल जैन, श्रीमती प्रियंका मिमरोट, श्रीमती संघमित्रा बौद्ध, श्री अभिषेक चौरसिया तथा श्री प्रमोद गुर्जर सहित सभी तहसीलदार एवं संबंधित अधिकार उपस्थित थे।